जगाच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी भारताचा शैक्षणिक दर्जा उंचावणे अपेक्षित असताना सरकार मात्र शिक्षणातून अंग काढून घेत आहे.

कोठारी आयोगाच्या शिफारशी बासनात गुंडाळून ठेवून शिक्षणाचे खासगीकरण आणि व्यापारीकरण होत असल्याने प्राध्यापक नाराज आहेत. विद्यार्थी संख्येच्या तुलनेत प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या करण्याचे टाळले जात आहे.

अनुदानाला पन्नास टक्के कात्री

अलीकडच्या काळात शिक्षणाचे खासगीकरण करून व्यावसायिकीकरण करण्याचे काम चालू आहे. यामुळे भविष्यात प्रचंड प्रमाणात बेरोजगारी व आर्थिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात. सध्या शिक्षणावर ३.५ टक्के खर्च केला जातो.

कोठारी आयोगाने मे १९६४ मध्ये शिक्षणावर सहा टक्के खर्च करण्याची शिफारस केली होती. त्याची अंमलबजावणी अद्यापही झालेली नाही. सद्य:स्थितीचा विचार करता शिक्षणावरील खर्च १२ टक्क्यांपर्यंत वाढला पाहिजे.

परंतु, सध्या केंद्र शासनाचे धोरण शिक्षणाचे पूर्णपणे खासगी व व्यवसायिकीकरण करण्याचे दिसून येत आहे.

सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी अमलात आणताना केंद्र शासनाकडून राज्य शासनास उच्च शिक्षणास मिळणारे अनुदान ८० टक्क्यांवरून ४० टक्के करण्यात आले आहे. म्हणजेच केंद्र शासन अनुदान कमी करून एक प्रकारे शिक्षणाच्या व्यावसायिकरणाला प्रोत्साहन देत आहे.

निवृत्तांच्या जागाही रिक्तच

सध्या महाराष्ट्रात गेल्या अनेक वर्षापासून प्राध्यापकपदाच्या जागा विद्यापीठ व महाविद्यालयात भरल्या गेल्या नाहीत. राज्यात जवळपास १२ ते १३ हजार रिक्त पदे आहेत.

गेल्या दोन वर्षांच्या कालावधीत अनेक प्राध्यापक वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झालेले आहेत. त्यात आणखीन भर पडत चालली असून सद्य:परिस्थिती सुमरे १३ हजार पदे रिक्त असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

काही महाविद्यालयांमध्ये मोठ्या विभागात विभागप्रमुखासह एकही प्राध्यापक नाही. त्यामुळे संबंधित विभागातील प्राध्यापकांची पाच ते दहा पदे रिक्त आहेत.

तासिका तत्त्वावर भर

काही महाविद्यालयांत अनेक विषयांना एकही प्राध्यापक नसल्यामुळे महाविद्यालयांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. महाविद्यालय चालवणे अवघड होऊन बसले आहे, असे असताना शासन त्यावर उपाय म्हणून तासिका तत्त्वावर पद भरावे, असे निर्देश दिले जातात; मात्र त्यांचे मानधन सध्याच्या परिस्थितीत बघितले तर ते तुटपुंजे आहे.

वाढत्या महागाईच्या काळात तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांना महाविद्यालयात येण्या-जाण्यासाठीसुद्धा हे मानधन पुरेसे नाही. अनेक पात्रताधारक उमेदवार रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असतात त्यांच्या तुटपुंजे मानधन देऊन शासन त्यांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचे काम शासन करत आहे.