केंद्र सरकार मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देत असते. दहावीनंतर दिल्या जाणा-या शिष्यवृत्तीसाठी गेल्या दोन वर्षांपासून होत असलेली तरतूत पाहता त्यात कपात करण्यात येत असल्याचे दिसते. या शिष्यवृत्तीत १४ टक्के कपात करण्यात आली आहे.

दहा वर्षांत शिष्यवृत्ती मिळण्यात अडचणी

सरकारने 2019-20 मध्ये 99 हजार 312 कोटी रुपये तरतूद केली होती, तर 2020- 21 साठी 85 हजार 89 कोटी तरतूद केली आहे.

विविध मागास घटकातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी आर्थिक सहाय्य व्हावे, या उद्देशाने केंद्र सरकारची योजना आहे.

Advertisement

या शिष्यवृत्तीच्या रकमेतून शिक्षण संस्थांचे शैक्षणिक शुल्क वगळून उर्वरित रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होते.

या रकमेतून विद्यार्थी आपला शैक्षणिक खर्च भागवितात; मात्र गेल्या दहा वर्षांपासून मागास विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती मिळणे अवघड झाले आहे.

जाचक अटी तसेच विविध शैक्षणिक संस्था संबंधित विद्यार्थ्यांचे अर्ज भरून घेत नसल्याने शेकडो मागास विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहत आहेत, अशी माहिती ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. जी. के. डोंगरगावकर यांनी दिली.

Advertisement

दूर शिक्षण विभागातील विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित

कमी गुण किंवा अन्य कारणांमुळे महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश न मिळालेले विद्यार्थी नाईलाजाने दूर शिक्षणाकडे वळतात. मागील वर्षी देशात 33 लाख 14 हजार 454 विद्यार्थ्यांनी दूरशिक्षण विभागात प्रवेश घेतला.

यामध्येही मागास घटकातील विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे; मात्र या विभागात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना भारत सरकारने अद्यापपर्यंत मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती लागू केली नाही.

पालकांकडे पैसा नसल्यामुळे ते आपल्या मुलाला उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश देत नाहीत, तर दहावीनंतर 80 टक्के मागासवर्गीय विद्यार्थी आपले शिक्षण अर्धवट सोडतात.

Advertisement

100 पैकी केवळ 9 विद्यार्थी पुढील शिक्षण घेतात, अशी माहिती अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षण अहवालात देण्यात आली आहे.

राज्यात सहा वर्षांपासून शिष्यवृत्तीची थकबाकी

राज्यात 4 हजार 512 महाविद्यालये आहेत. कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये 2 लाख 78 हजार 442 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.

तर अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये 5 लाख 27 हजार 178 तर सरकारी महाविद्यालयांमध्ये 3 लाख 46 हजार 119 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.

Advertisement

त्यामध्ये 5 लाख 13 हजार मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची संख्या आहे; पण पुरोगामी राज्य अशी ओळख असलेल्या महाराष्ट्रात 2014/15 पासून सरकारकडे विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती थकबाकी आहे.