मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळासाठी 75 कोटी रुपयांचं वाढीव भागभांडवल उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

महामंडळास आता सातशे कोटी रुपयांचं भागभांडवल उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य शासनानं घेतल्याची माहिती अल्पसंख्याक मंत्री नबाब मलिक यांनी दिली.

शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध होणार

जादा भागभांडवल उपलब्ध झाल्यानं अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसंच अल्पसंख्याक बहुल महिला बचतगटांनाही व्यवसायासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल, असं मलिक यांनी सांगितलं.

Advertisement

स्थापनेनंतर महामंडळाच्या अधिकृत भागभंडवलाची मर्यादा पाचशे कोटी रुपयांपर्यंत मर्यादित होती. त्यापैकी 482 कोटी रुपये इतके भागभांडवल महामंडळास उपलब्ध झालं आहे. या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीद्वारे 25 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

75 कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी मंजूर

अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानमंडळात 2021-22 चा अर्थसंकल्प सादर करताना महामंडळाच्या अधिकृत भागभांडवलामध्ये दोनशे कोटी रुपयांची वाढ होणार आहे, असं आश्वासन दिलं होतं.

त्यानुसार महामंडळाचे भागभांडवल आता 700 कोटी रुपये होणार आहे. आता विधीमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात महामंडळाच्या भागभांडवलासाठी 75 कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी सभागृहात मंजूर झाली, असे मलिक यांनी सांगितले.

Advertisement

वैद्यकीय शिक्षणासाठी दहा लाखांचं कर्ज?

वाढीव भागभांडवलाच्या अनुषंगाने जास्तीत जास्त अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना तांत्रिक, व्यावसायिक तसेच उच्च शिक्षणासाठी कर्जपुरवठा करण्यात येणार आहे.

राज्य शासनाकडून भागभांडवल स्वरुपात प्राप्त होणाऱ्या निधीतून राबविण्यात येणाऱ्या मौलाना आझाद शैक्षणिक कर्ज योजनेअंतर्गत वैद्यकीय शिक्षणासाठी 2.50 लाख रुपये इतके कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते.

राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास एवं वित्त निगम यांच्याकडून कर्ज स्वरुपात उपलब्ध होणाऱ्या रक्कमेतून राबविण्यात येणाऱ्या डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज योजनेअंतर्गत 5 लाख रुपये इतके कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

Advertisement

वैद्यकीय शिक्षणासाठी दहा लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा मानस आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

महिला बचतगटांना व्यवसायासाठी दोन लाखांचं कर्ज

राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल महिला बचतगटांना व्यवसायासाठी दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यासाठी 15 कोटी रुपये इतक्या रकमेची तरतूद केली आहे.

या योजनेस संबंधित बचतगटाकडून प्रतिसाद वाढल्यास आणि अधिक कर्जाची मागणी आल्यास अधिक निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत शासन विचार करीत आहे, असे मलिक यांनी सांगितले.

Advertisement