कर वसुली होण्यासाठी महापालिका वेगवेगळे उपक्रम राबवित असते. सवलती जाहीर करते. काही नागरिक या योजनांचा फायदाही घेतात; परंतु बहुतांश नागरिक त्याकडे पाठ फिरवितात. पुणे महापालिकेलाही हाच अनुभव आला.

महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी गेल्या वर्षी मिळकतकर विभागाने अभय योजना राबविली होती. त्यामध्ये वर्षानुवर्षे थकबाकी असलेल्या नागरिकांनी कर भरला.

यंदाही ते नियमित कर भरतील, अशी प्रशासनाला अपेक्षा होती; मात्र गेल्या एप्रिल ते जूनपर्यंत दहा टक्के सवलत देऊनही एक लाख ४९ हजारांपैकी ५६ हजार जणांनी १२७ कोटी रुपंयाचा मिळकतकर भरला; मात्र ९२ हजार नागरिकांनी कर भरण्याकडे पाठ फिरवली आहे.

Advertisement

485 कोटी रुपयांचा मिळकत कर

मिळकतकराची थकबाकी वसूल करण्याचे आव्हान प्रशासनापुढे निर्माण झाले आहे. महापालिकेच्या उत्पन्नामध्ये मिळकतकर विभागाचा मोठा वाटा आहे. शहरात लाखो इमारती असल्या, तरी त्यातील अनेक जण मिळकतकर भरत नाहीत.

त्यामुळे थकबाकीची रक्कम वाढत जाते. थकबाकी वेळेत भरली नाही, तर त्यावर दंड लावला जातो, त्यामुळे ही रक्कम वाढते.

या मिळकतधारकांवरील थकबाकीदार असा शिक्का पुसून टाकण्यासाठी गेल्यावर्षी १५ ऑक्टोबर ते ३१ जानेवारी या कालावधीत अभय योजना राबविण्यात आली.

Advertisement

त्यामध्ये दंडाच्या रक्कमेत ७० ते ७५ टक्के सूट दिली होती. या कालावधीत १ लाख ४९ हजार ६८३ जणांनी ४८५ कोटी ६८ लाख रुपयांचा मिळकतकर भरला होता.

मुदतवाढीनंतरही प्रतिसाद कमी

महापालिकेतर्फे दरवर्षी एक एप्रिल ते ३१ मे या दोन महिन्याच्या काळात मिळकतकर भरणाऱ्यांना ५ ते १० टक्क्यांची सूट देण्यात येते. यंदाही ही सूट दिली होती; परंतु, कोरोना व टाळेबंदीमुळे आर्थिक अडचण असल्याने अनेक नागरिकांना या काळात मिळकतकर भरता आलेला नव्हता.

त्यामुळे ३० जूनपर्यंत मुदत वाढविण्यात आली होती. या तीन महिन्यात ५ लाख ९५ हजार ९४५ मिळकतधारकांडून महापालिकेकडे एकूण ९१४ कोटी २७ लाख रुपयांचा कर तिजोरीत जमा झाला आहे; मात्र ९२ हजार नागरिकांनी कर न भरल्याने प्रशासनाच्या अपेक्षेपेक्षा कमी पैसे जमा झाले आहेत.

Advertisement