पुणे: इतर मागासवर्गीयांजच्या आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्ता द्या, चार महिन्यांत आरक्षण देतो.

आरक्षण न दिल्यास राजकीय संन्यास घेऊ, अशी भाषा केली. तिचा काँग्रेसचे उपाध्यक्ष मोहन जोशी यांनी चांगलाच समाचार घेतला.

फडणवीसांवर किती विश्वास ठेवायचा?

राज्यातील सत्ता हातची गेल्यानंतर फडणवीस यांना आता ओबीसी आरक्षण प्रकरणात राजकीय संन्यासाची भाषा आठवू लागली आहे, अशी टीका त्यांनी केली.

Advertisement

जोशी म्हणाले, की २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत धनगर आरक्षणाचा निर्णय घेईन, असे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले होते. २०१४ साली फडणवीस राज्यात सत्तेवर आले.

त्यानंतर पाच वर्षे तेच मुख्यमंत्री होते. त्या काळात मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत तर नाहीच, त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या २४० बैठका झाल्या;

पण फडणवीस यांनी धनगर आरक्षणाचा निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे त्यांच्या आश्वासनावर आणि राजकीय संन्यास घेण्याच्या भाषेवर विश्वास कितीठेवायचा, असा प्रश्न त्यांनी केला.

Advertisement

जनता भुलणार नाही

सत्ता हातून गेल्याने त्यांना आता पुन्हा आश्वासने देण्याची वेळ आली असून, संन्यास घेण्याची भाषा करावी लागत आहे; परंतु ओबीसी जनता फडणवीस यांच्या अशा विधानांना भुलणार नाही.

ओबीसी आरक्षणाला मुकले, त्यांना जबाबदार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसच आहेत, असा आरोप करून ते म्हणाले, की सर्वोच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये ओबीसींचे राजकीय आरक्षण आणि महिला आरक्षण वैध ठरविले होते.

त्याच्या अंमलबजावणीसाठी ओबीसी जनतेची आकडेवारी मागितली होती. मोदी सरकार आणि फडणवीस सरकार यांनी ती दिली नाही.

Advertisement

आरक्षण जाण्यास मोदी-फडणवीस जबाबदार

२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी एक अध्यादेश काढून फडणवीस यांनी एससी, एसटीसह ओबीसींना आरक्षण देऊ केले.

लोकसंख्येच्या प्रमाणात ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यावे असे म्हटले; पण अंमलबजावणी करण्यासाठी लोकसंख्येचे प्रमाण किती हे ते ठरवू शकले नाहीत.

केंद्र सरकारने त्यांना आकडेवारी दिली नाही, म्हणून ओबीसी आरक्षणाला मुकले, याला जबाबदार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसच आहेत.

Advertisement

आता मात्र वेगवेगळी विधाने करून फडणवीस लोकांची दिशाभूल करत सुटले आहेत, असे जोशी यांनी म्हटले आहे.