पुणे – देशातील शेती आणि शेतकऱ्यांच्या (farmers from indian) विकासासाठी तंत्रज्ञानाच्या वापराला चालना दिली जात आहे. शेतीमध्ये (agriculture) नवनवीन प्रयोग आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादन वाढवता येईल, यामुळे शेतकऱ्यांचे (farmers from indian) उत्पन्न वाढेल. अशाप्रकारे कृषी किंवा स्मार्ट फार्मिंगमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर देशातील शेतकऱ्यांसाठी (agriculture) गेम चेंजर ठरू शकतो. केंद्र सरकार गेली अनेक वर्षे यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत असून त्याचे परिणामही समोर येत असल्याने देशातील शेतकऱ्यांचे (farmers from indian) उत्पन्न वाढले आहे.

आधुनिक शेतीला चालना देण्यासाठी सरकार डिजिटल कृषी अभियान राबवत आहे. याने इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ अॅग्रिकल्चर (IDEA), शेतकरी डेटाबेस, इंटिग्रेटेड फार्मर्स सर्व्हिस इंटरफेस (UFSI),

नॅशनल क्रॉप फोरकास्टिंग सेंटर (MNCFC), मातीचे आरोग्य, सुपीकता आणि प्रोफाइल मॅपिंग याशिवाय नवीन तंत्रज्ञानावर राज्यांना निधी (NEGPA) विकसित केला आहे.

एनईजीपीए कार्यक्रम कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मशीन लर्निंग (एआय/एमएल), इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (आयओटी), ब्लॉक चेन इत्यादीसारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर करून डिजिटल कृषी प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारांना निधी पुरवतो.

स्मार्ट शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, सरकार कृषी क्षेत्रातील स्टार्टअपला प्रोत्साहन देते आणि कृषी-उद्योजकांचे पालनपोषण करते.

कृषी सिंचन सुधारण्यासाठी पुढाकार
केंद्र सरकारची सिंचन योजना, प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना (PMKSY-PDMC) अंतर्गत पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे महत्त्व समजून घेणे म्हणजे,

विविध तंत्रांचा वापर करून पाणी वापर कार्यक्षमतेला प्रोत्साहन देणे. भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR) देशातील कृषी क्षेत्रातील नवकल्पना, विस्तार आणि शिक्षणाला प्रोत्साहन देते.

मिळालेल्या माहितीनुसार, 2014-21 मध्ये विविध कृषी पिकांसाठी एकूण 1575 शेत पीक जाती जाहीर करण्यात आल्या. 2014-21 मध्ये शेतकऱ्यांना मोबाईलद्वारे 91.43 कोटी कृषी सल्ला देण्यात आला.

त्याच वेळी, 2014-21 मध्ये भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने विविध कृषी आणि शेतकरी संबंधित सेवांवर 187 मोबाइल अॅप्स विकसित केले आहेत.

दरम्यान, 2016 मध्ये NITI आयोगाने “शेतकऱ्यांवर किमान आधारभूत किंमतीची परिणामकारकता” या अभ्यासाअंतर्गत उच्च उत्पादन देणार्‍या बियाणे,

सेंद्रिय खते, रासायनिक खते, कीटकनाशके आणि सुधारित कापणी पद्धती इत्यादी सुधारित पद्धतींचा अवलंब केला.

MSP वाढवला –
2018-19 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात एमएसपी उत्पादन खर्चाच्या दीडपट ठेवण्याचे पूर्वनिश्चित तत्त्व जाहीर केले होते. त्याच्या फळबागा सरकारने सर्व अनिवार्य खरीप (गहू), रब्बी आणि इतर

व्यावसायिक पिकांसाठी कृषी वर्ष 2018-19 पासून अखिल भारतीय भारित सरासरी उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत किमान 50 टक्के परतावा देऊन MSP वाढवला आहे.

जवळपासची सुविधा प्रक्रिया करण्यासाठी आणि क्षेत्राजवळील एकात्मिक आणि संपूर्ण संरक्षण पायाभूत सुविधा प्रदान करण्यासाठी ग्राहकांना फार्म गेट.