मुंबई – महाविकास आघाडी सरकारनं भूविकास बँकेच्या 34 हजार 788 कर्जदार शेतकऱ्यांना 964 कोटी 15 लाख रुपयांची संपूर्ण कर्जमाफी देण्याचा निर्णय यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात घेतला होता. या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्याच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी स्वागत केले असून या निर्णयाची तात्काळ व प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी केली आहे.

महाविकास आघाडी सरकारनं घेतलेल्या इतर लोकोपयोगी निर्णयांवरची स्थगितीही उठवण्यात यावी आणि ठप्प पडलेली राज्याची विकासप्रक्रिया पुन्हा गतिमान करावी, अशी मागणीही विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली आहे.

यावर्षीच्या 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात तत्कालिन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी भूविकास बँकेच्या 34 हजार 788 कर्जदार शेतकऱ्यांचे 964 कोटी 15 लाख रुपयांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता.

बँकेच्या कर्मचाऱ्यांची 275 कोटींची थकीत देणीही अदा करण्यात आली होती. तत्कालिन अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या साहसी निर्णयाचं त्यावेळी स्वागत करण्यात आलं होतं.

नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाल्यानं कर्जदार शेतकरी आणि बँक कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सुटतील, शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होईल, अशी अपेक्षा अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी व्यक्त केली.

महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले लोकोपयोगी निर्णय आणि विकासाच्या योजना राजकीय हेतूने स्थगित करणे महाराष्ट्राच्या हिताचे नाही. निर्णयांवरची स्थगिती तात्काळ न उठवल्यास मंजूर निधी चालू वर्षअखेरीस खर्च करणे प्रशासनाला शक्य होणार नाही व निधी खर्चाअभावी परत जाईल. त्यातून राज्याचा विकास रखडेल, अशी भीतीही अजित पवार यांनी व्यक्त केली आहे.