गुजरातला निसर्ग चक्रीवादळाचा फटका बसला, तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक हजार कोटीचे पॅकेज जाहीर केले.

तशा पध्दतीने महाराष्ट्राला पॅकेज देऊ शकतात; परंतु तो त्यांचा अधिकार आहे, अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारला टोला लगावला.

केंद्राच्या मदतीचा पंचनामा

केंद्र सरकारने दोन दिवसांपूर्वी जाहीर केलेली सातशे एक कोटी रुपयांची रक्कम 2020 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीतील पीकविम्याची आहे, त्याचा आणि आता असणाऱ्या पूरजन्य परिस्थितीचा दुरान्वये संबंध नाही, असे स्पष्टीकरण पवार यांनी दिले. केंद्राने जाहीर केलेल्या नुकसान भरपाईचा त्यांनी पंचनामा केला.

मागणी ३७०० कोटींची, बोळवण सातशे कोटींवर

“2020 मध्ये महाराष्ट्रावर जे नैसर्गिक संकट आले, त्या वेळी केंद्राचं पथक पाहणी करण्यासाठी आलं होतं. त्या वेळी 3 हजार 700 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती.

याबाबत कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी अगोदरच स्पष्ट केले आहे. त्यातील हिशेब करून 700 कोटी मंजूर करण्यात आले. तेही भुसे यांनी सांगितले आहे,” अशी माहिती पवार यांनी दिली.

नुकसानीचा इत्यंभूत अहवाल पाठविणार

पवार म्हणाले, “आता आम्हीही मुख्यमंत्र्यांचे पत्र दिल्लीत पाठवू. रस्ते, शेती, घरे, दुकाने यांच्या झालेल्या नुकसानीचा अंदाज घेऊन नुकसानीचा इत्यंभूत अहवाल तयार करून पाठवणार आहोत. शिवाय केंद्राने या नुकसानीच्या पाहणीसाठी तातडीने टीम पाठवावी असे त्यांना कळवले आहे.”