अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी काँग्रेसचे नगरसेवक अविनाश बागवे यांचे पद रद्द करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला; परंतु या आदेशाला दुस-याच दिवशी स्थगिती दिली आहे.
बागवे उच्च न्यायालयात मागणार दाद
अविनाश बागवे हे काँग्रसचे शहराध्यक्ष, माजी आमदार रमेश बागवे यांचे चिरंजीव आहेत. त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याचे आदेश मुख्य लघुवाद न्यायालयाचे न्यायाधीश सागर पाटील यांनी दिले.
बागवे यांनी केलेल्या अर्जानुसार न्यायाधीश पाटील यांनी दुस-याच दिवशी त्यांच्याच आदेशाला १७ जुलैपर्यंत स्थगिती दिली आहे. बागवे हे नगरसेवक रद्द करण्याच्या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेत.
प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती
अॅड. भूपेंद्र शेडगे यांनी बागवे यांच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागितली होती. शेडगे यांनी २०१७मध्ये महापालिकेच्या प्रभाग क्रमांक १९ (अ) लोहियानगर परिसरातून निवडणूक लढवली होती. या निवडणुकीत बागवे यांचा काँग्रेस पक्षाकडून विजयी झाले.
बागवे यांनी निवडणूक आयोगाला सादर केलल्या प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती असल्याचा दावा करून निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान शेडगे यांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली होती; मात्र शेडगे यांनी घेतलेली हरकत त्या वेळी फेटाळण्यात आली.
त्या निर्णयाविरोधात आपण कोर्टात दाद मागितली होती, अशी माहिती शेडगे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
बेकायदा बांधकाम
बागवे यांनी बेकायदा बांधकाम केल्याप्रकरणी शेडगे यांनी लघुवाद न्यायालयात पुरावे सादर केले होते. कोर्टाने त्यांच्यासमोर झालेल्या पुराव्यांच्या आधारे महापालिकेकडे खुलासा मागितला होता.
ते बांधकाम २०१८मध्ये नियमित केल्याचे म्हणणे महापालिकेच्या बांधकाम विभागामार्फत कोर्टास सादर केले होते. महापालिकेची निवडणूक २०१७मध्ये होती. त्या वेळी ते बेकायदा बांधकाम अस्तित्वात होते.
निवडणुकीनंतर ते बांधकाम नियमित केल्याचा युक्तिवाद शेडगे यांच्याकडून करण्यात आल्याचे निकालपत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
त्यानुसार ‘महाराष्ट्र महापालिका अधिनयम कलम १० (१ डी)’नुसार कोर्टाने बागवे यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती शेडगे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
