BBC Income Tax Survey: बीबीसीच्या दिल्लीमधील कार्यालयावर प्राप्तिकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कारवाई केली. या अधिकाऱ्यांकडून बीबीसी कार्यालयात सर्वेक्षण केले जात आहे. तसेच बीबीसीच्या मुंबई कार्यालयात देखील आयकर सर्वेक्षण अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी हे सर्वेक्षण केले. या करावाईनंतर देशात एकच खळबळ उडाली.
कथित करचोरी, आंतरराष्ट्रीय कर आणि टीडीएस व्यवहारातील अनियमिततेबाबत ही कारवाई केल्याचा दावा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केला आहे. सर्वेक्षण आणि शोध यात काय फरक आहे? ते आज आपण जाणून घेणार आहोत. तसेच बीबीसीची सुरुवात कशी झाली आणि ते कसे कार्य करते वाचा येथे…
आयकर सर्वेक्षण म्हणजे काय?
प्राप्तिकर कायद्यानुसार, अधिकारी कोणतीही अघोषित उत्पन्न किंवा लपवलेली मालमत्ता शोधण्यासाठी सर्वेक्षण करतात. या कारवाईचा संपूर्ण उद्देश माहिती गोळा करणे हा आहे. संबंधित व्यक्तीने किंवा व्यवसायाने आपले हिशेबांचे पुस्तक व्यवस्थित ठेवले आहे की नाही हे पाहण्यासाठीही सर्वेक्षण केले जाऊ शकते. आयकर कायदा-1961 च्या कलम-133A अंतर्गत सर्वेक्षण केले जाते. तो 1964 मध्ये कायद्यात जोडला गेला.
आयकर शोध म्हणजे काय?
आयटी कायद्याचे कलम-132 शोध घेण्याची परवानगी देते. सामान्य लोक याला आयकर छापे म्हणतात. करचुकवेगिरीच्या बाबतीत, आयकर अधिकारी इमारती आणि व्यवसायाच्या ठिकाणांसह इतर ठिकाणी शोध घेतात. त्यांना कागदपत्रे, मालमत्ता इत्यादी जप्त करण्याचा अधिकार आहे.
बीबीसीची सुरुवात कधी झाली?
त्याची स्थापना 18 ऑक्टोबर 1922 रोजी झाली. बीबीसी ही पूर्वी ब्रिटीश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी म्हणून ओळखली जाणारी खाजगी कंपनी होती. त्यात फक्त ब्रिटिश उत्पादकांना शेअर्स ठेवण्याची परवानगी होती. कंपनीला पाय रोवताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. 1926 मध्ये त्याचे नशीब फिरले जेव्हा सामान्य संपाच्या कव्हरेजचे ब्रिटीश लोकांनी कौतुक केले.
बीबीसी कसे काम करते?
बीबीसी रॉयल चार्टर अंतर्गत कार्यरत आहे, म्हणजेच राजाने मंजूर केलेला दस्तऐवज. यामुळे कंपनीला देशाच्या गृहसचिवांकडून परवाना घेणे आवश्यक आहे. चार्टरचे दर 10 वर्षांनी नूतनीकरण केले जाते. वर्तमान चार्टर 31 डिसेंबर 2027 पर्यंत चालेल. चार्टर ब्रॉडकास्ट कंपनीची उद्दिष्टे देखील स्पष्ट करते. युनायटेड किंगडम आणि जगातील लोकांची समज सुधारण्यासाठी बीबीसीने अचूक आणि निःपक्षपाती बातम्या, चालू घडामोडी आणि तथ्यात्मक कार्यक्रम प्रदान केले पाहिजेत.
कामांची देखरेख कोण करते?
2017 पर्यंत, कंपनीचे नियमन BBC ट्रस्ट, तिचे कार्यकारी मंडळ आणि ऑफकॉम नावाच्या सरकार-मान्य नियामक प्राधिकरणाद्वारे केले जात होते. तथापि, 2016 मध्ये पुनरावलोकनानंतर, ट्रस्ट संपुष्टात आला. ते सदोष असल्याचे आढळून आले. त्यानंतर कंपनीचे संचालन करण्यासाठी बीबीसी मंडळाची स्थापना करण्यात आली. ऑफकॉमला नियमन करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. कार्यकारी मंडळ दैनंदिन कामकाजावर देखरेख करते.
महसूल मॉडेल काय आहे?
बीबीसीचा बहुतेक निधी वार्षिक टेलिव्हिजन शुल्कातून येतो, जो थेट दूरदर्शन प्रसारणे प्राप्त करण्यासाठी किंवा रेकॉर्ड करण्यासाठी उपकरणे असलेल्या ब्रिटिश संस्थांकडून आकारला जातो. याव्यतिरिक्त, याला त्याच्या व्यावसायिक उपकंपन्यांकडूनही (बीबीसी स्टुडिओ आणि बीबीसी स्टुडिओवर्क्स) उत्पन्न मिळते. 2022 मध्ये, ब्रिटीश सरकारने पुढील दोन वर्षांसाठी वार्षिक टेलिव्हिजन फी फ्रीज करण्याची घोषणा केली आहे. यासोबतच सरकारने 2027 पर्यंत शुल्क पूर्णपणे रद्द करणार असल्याचेही म्हटले आहे.
बीबीसीच्या माहितीपटावरून वाद काय?
अलीकडेच बीबीसीने ‘इंडिया: द फॅट प्रश्न’ नावाचा माहितीपट बनवला. तो 2002 च्या गुजरात दंगलीवर आधारित होता. भारत सरकारने त्याला प्रोपगंडा म्हटले. तसेच यूट्यूब आणि ट्विटरला डॉक्युमेंटरीची लिंक काढून टाकण्यास सांगितले. बीबीसीवर वसाहतवादी मानसिकता असल्याचा आरोपही सरकारने केला.
