Pune : सांगली शहरात २००८ मध्ये जोधा-अकबर चित्रपटाच्या प्रदर्शनावरून वाद झाला होता. हा चित्रपट हिंदूविरोधी व हिंदूंच्या भावना दुखावणारा असल्याचे कारण देत शहरातील काही हिंदुत्ववादी संघटनांनी दंगल घडवली होती. यावेळी पोलीस अधिकाऱ्यांवरही हल्ल्याचा प्रयत्न झाला होता.

शहरात २००८ मध्ये ‘जोधा-अकबर’ या चित्रपटावरून झालेल्या दंगल प्रकरणातील संशयित शिवप्रतिष्ठानचे प्रमुख संभाजी भिडे यांचे पकड वारंट रद्द करत त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला. भिडे यांच्यासह माजी आमदार नितीन शिंदे, शिवसेनेचे नेते बजरंग पाटील व अन्य ७० जणांचेही पकड वॉरंट मुख्य न्यायदंडाधिकारी पी. पी. केस्तीकर यांनी रद्द केले.

या घटनेनंतर संभाजी भिडे, नितीन शिंदे, बजरंग पाटील, सुनीता मोरे यांच्यासह सुमारे ९७ जणांविरुद्ध सांगली शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणाच्या सुनावणीला संशयित गैरहजर राहात असल्याने मुख्य न्यायदंडाधिकारी केस्तीकर यांनी काही संशयितांविरुद्ध पकड वॉरंट तर काहीजणांविरुद्ध जामीनपात्र वाॅरंट काढले होते.

Advertisement

न्यायालयाने दिलेला निर्णय- न्यायालयाने भिडे यांना १५ हजार रुपये जातमुचलक्यावर वॉरंट रद्द करत जामीन मंजूर केला. माजी आमदार नितीन शिंदे यांना २०० रुपये दंड केला तर बजरंग पाटील व सुनीता मोरे व इतर दोघांना प्रत्येकी १५ हजार रुपयांची कॅश सिक्युरिटी भरण्याचे आदेश देण्यात आले. १ फेब्रुवारी रोजी त्यांनी जामीन घेऊन पुन्हा न्यायालयात हजर राहायचे आहे.

जामिनासाठी संशयितांतर्फे ॲड. शैलेंद्र पाटील, ॲड. नामदेव पाटील आदींनी अर्ज दाखल केले. तर सरकार पक्षातर्फे सरकारी वकील म्हणून नीलिमा साबळे यांनी काम पाहिले.

Advertisement