मुंबई : शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतजमिनीसाठी ७/१२ अत्यंत महत्वाचा मानला जातो. शेतकऱ्यांच्या या ७/१२ विषयी अत्यंत महत्वाचा निर्णय राज्य सरकारने (State Government) घेतला आहे.

राज्य सरकारचा हा निर्णय राज्यातील सर्वच शेतकऱ्यांसाठी (Farmer) नाही तर शहरातील वाढती लोकसंख्येमुळे शेतीसाठी जमिनीचं शिल्लक राहिल्या नाहीत. त्यामुळे शहरातील या जमिनीबाबत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शहरातील जमिनी शेतीसाठी (Farm Land) शिल्लकच राहिल्या नसल्यामुळे शहरातील जमिनीचा ७/१२ च (Satbara Extract) बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

Advertisement

राज्यातील अनेक शहरांमध्ये सिटी सर्व्हे (City Surve) होऊन देखील सातबारा देणे हे सुरुच आहे. त्यामुळे अशा शहरांमध्ये सातबारा देण्याचे बंद करण्यात येणार आहे.

शहरातील या जमीन मालकांसाठी केवळ प्रॉपर्टी कार्ड (Property Card) देणे सुरु राहणार असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.

शहरातील या जमिनीचे मालक (Landowners) विविध योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी सातबाऱ्याचा उपयोग करत असल्याचे उघडकीस आले.

Advertisement

हा कारभार उघडकीस आल्यानंतर भूमी अभिलेख विभागाने (Department of Land Records) ७/१२ देणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात येत असताना देखील सातबारा देण्यात येत होता. त्यामुळे राज्यातील सर्व शहरातील ७/१२ न देण्याचा निर्णय घेण्यात आले आहे.

Advertisement