मुंबई – महाराष्ट्रात राजकीय उलथापालथ झाल्यानंतर अखेर उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. आणि त्यांच्या राजीनाम्यानंतर शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली आहे. तर, दुसरीकडे देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली आहे. त्यामुळे आता राज्यात शिंदे सरकार स्थापन झाले आहे.

दरम्यान, या राजकीय उलथापालथ झाल्यानंतर सत्तासंघर्षाच्या या प्रकरणावर न्यायालयाने राज्य सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.

केवळ सरकार बददले म्हणून अधिकाऱ्यांना हटवू शकत नाही, अशी चपराक न्यायालयाने राज्य सरकारला दिली आहे. तसेच महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले निर्णय रद्द का केले,

Advertisement

अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay high court) शिंदे-फडणवीस (Eknath Shinde-devendra fadnavis) सरकारला केली आहे. याप्रकरणी कारण सांगावे,

असे न्यायमूर्ती एस. व्ही गंगापूरवाला यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहे.

राज्याच्या विकासासाठी महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi Government) सरकारने घेतलेले निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने रद्द केले. त्यामुळे राज्यातील जनतेचे नुकसान झाले.

Advertisement

याविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. जनहिताचे निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळात 12 मंत्री असणे आवश्यक असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दोघेच परस्पर निर्णय घेत आहेत,

असे याचिकेत म्हटले आहे. न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

Advertisement