file photo

मुंबईः मुंबईत अडीच हजारांहून अधिक जणांचे बनावट लसीकरण झाले. त्यामुळे त्यांचे लसीकरण करण्याची गरज आहे; परंतु कोविन पोर्टलवरच्या नोंदीमुळे त्यांचे लसीकरण करण्यात अडचणी येत आहेत.

या पार्श्वभूमीवर कोविनो पोर्टलवरच्या या नागरिकांच्या नोंदी रद्द करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला दिले.

लवकर कार्यवाही करा

मुंबईत बनावट लसीकरण शिबिरांमध्ये फसवणूक झालेल्या व्यक्तींचे लवकरात लवकर लसीकरण करावे. त्यादृष्टीने केंद्र सरकारने अशा व्यक्तींची कोविन पोर्टलवर झालेली नोंदणी रद्द करण्याची कार्यवाही लवकर करावी.

त्यामुळे त्यांची पुन्हा नोंदणी करून त्यांना लस देण्याची कार्यवाही मुंबई महापालिकेला करता येईल’, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले.

२७७३ जणांची फसवणूक

लसीकरणामधील अडचणींविषयी सिद्धार्थ चंद्रशेखर यांनी अॅड. अनिता शेखर कॅसलिनो यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली आहे. याविषयी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर पुढील सुनावणी झाली.

‘मुंबईत बनावट लसीकरणाच्या शिबिरांमध्ये एकूण दोन हजार ७७३ जणांची फसवणूक झाली. त्यापैकी एक हजार ६३६ जणांनी पालिकेशी संपर्क साधल्यानंतर त्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. त्यातील कोणालाही त्रास झाला नसल्याचे निष्पन्न झाले. त्यांच्या शरीरात सलाईन वॉटर सोडण्यात आल्याचे पोलिस तपासातून समोर आले.

नोंदणी रद्द करण्याचे केंद्राचे आश्वासन

बनवाट लसीकरण झालेल्या सर्वांचे पुन्हा लसीकरण करण्याचे पालिकेचे नियोजन आहे; मात्र त्याकरिता त्यांची कोविन पोर्टलवर झालेली नोंदणी आधी रद्द करावी लागेल, अशी माहिती पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर नोंदणी रद्द करण्याविषयी पावले उचलली जातील, अशी ग्वाही केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी दिली.

कांदिवलीच्या प्रकरणात १५ दिवसांत आरोपपत्र

‘बनावट लसीकरणाबद्दल कांदिवली पोलिस ठाण्यात नोंद झालेल्या पहिल्या एफआयआरच्या प्रकरणात पोलिसांचा तपास जवळपास पूर्ण झाला आहे. त्यात १५ दिवसांच्या आत न्यायालयात आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात येईल’,

अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील अरुणा पै यांनी न्यायालयात दिली. ‘बनावट लसीकरणाविषयी मुंबईत एकूण दहा गुन्हे दाखल करण्यात आले असून आतापर्यंत एकूण १४ जणांना अटक करण्यात आली आहे.

शिवाय या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास प्रभावीपणे होण्यासाठी पोलिस आयुक्तांनी पोलिस उपायुक्तांच्या नेतृत्वाखालील विशेष तपास पथकही (एसआयटी) स्थापन केले आहे’, असेही पै यांनी सागितले. खंडपीठाने त्याची आदेशात नोंद घेतानाच इतर फिर्यादीत प्रकरणातील तपास लवकरात लवकर पूर्ण होऊन आरोपपत्र दाखल केले जाण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.