file photo

मुंबई : राज्य सरकार आणि सीबीआयमधील वाद नवीन नाही. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील शंभर कोटी रुपयांच्या खंडणीच्या आरोपात राज्य सरकार सहकार्य करीत नसल्याचा आरोप सीबीआयने उच्च न्यायालयात केला आहे.

त्याअगोदर सीबीआय तपासाच्या मर्यादा ओलांडत असल्याचे म्हणणे राज्य सरकारने मांडले होते.

उच्च न्यायलयाच्या आदेशानुसारच तपास

शंभर कोटींची अवैध वसुली प्रकरण सध्या उच्च न्यायालयात आहे. सीबीआय या प्रकरणाची चौकशी करत असून महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधात सीबीआयने पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

Advertisement

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सीबीआय या प्रकरणाची चौकशी करत आहे. आज सीबीआयच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हे मुंबई उच्च न्यायालयात हजर झाले.

सरकारचे आरोप बिनबुडाचे

इतकंच नाहीतर या वेळी मेहता यांनी महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या आरोपांनाही बिनबुडाचं म्हटलं आहे. खरंतर, न्यायालयाच्या आदेशाबाहेर जाऊन तपास यंत्रणाही या तपासात सामील आहे.

मुंबईतील पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व पोस्टिंगमध्ये सचिन वाझे आणि देशमुख यांच्या अयोग्य हस्तक्षेपाच्या प्रकरणात तपास यंत्रणांचा हात असल्याचा आरोप सरकारने केला होता; मात्र सीबीआयने हे आरोप फेटाळू लावले आहेत.

Advertisement