file photo

नाशिक: निलंबित मोटार वाहन निरीक्षकांनी परिवहन मंत्र्यांवर गैरव्यवहाराचे आरोप करून फिर्याद दिल्याने परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्याविरोधात विरोधकांनीही आरोप सुरू केले होते; परंतु चाैकशीत मोटार वाहन निरीक्षकांच्या आरोपात तथ्य नसल्याचे आढळले आहे.

गुन्हा घडलाच नाही

प्रादेशिक परिवहन विभागातील गैरव्यवहार प्रकरणी नाशिक पोलिस आयुक्तालयामार्फत सुरू असलेली चौकशी पूर्ण झाली असून,

शहर पोलिसांच्या हद्दीत असा कोणताही गुन्हा घडला नसल्याचा निर्वाळा पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांनी दिला आहे.

आर्थिक घोटाळ्यांचे गंभीर आरोप

या प्रकरणी निलंबित मोटर वाहन निरीक्षक गजेंद्र पाटील यांनी पोलिसांकडे लेखी तक्रार दिली होती. त्यात परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यासह विभागातील अन्य अधिकाऱ्यांवर आर्थिक घोटाळ्याचे गंभीर आरोप करण्यात आले होते.

या आरोपांबाबत ३५ अधिकारी आणि खासगी व्यक्तींची चौकशी करण्यात आली. या अहवालाबाबत पोलीस आयुक्त पांडे यांनी तपासणी केली.

त्यात नाशिक शहर पोलीस हद्दीत कोणताही गुन्हा झाल्याचे पुरावे समोर आले नसल्याचे पांडे यांनी स्पष्ट केले.

तसेच पुढील कारवाईसाठी हा अहवाल पोलिस महासंचालक संजय पांडे यांना सादर करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

नेमकं काय आहे प्रकरण?

निलंबित मोटार वाहन निरीक्षक गजेंद्र पाटील यांनी नाशिक शहर पोलिसांकडे लेखी तक्रार दिली आहे. यात अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, पदोन्नती, जातीयवाद,

नागपूर येथील उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी बजरंग खरमाटे यांची संपत्ती, आरटीओ अधिकाऱ्यांचे अनधिकृत मासिक उत्पन्न, बदल्यांतून मिळणारे पैसे आणि त्यासाठी विशिष्ट समाजातील अधिकाऱ्यांचे निलंबन आदी आरोप केले होते.

निवृत्तीच्या दिवशी पदोन्नती

अनेकांना सेवानिवृत्तीच्या अखेरच्या दिवशी पदोन्नती देण्यात आल्याचाही आरोप असून, या आरोपांव्यतिरिक्त आरटीओतील अधिकारी संगनमत करून शासनाचा महसूल आपल्या खिशात कशा पद्धतीने घालतात, याचीही उदाहरणे दिली आहेत.

नाशिकच्या परिवहन अधिकाऱ्यांसह वरिष्ठ अधिकारी, परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यासह ‘मातोश्री कनेक्शन’चाही उल्लेख पाटील यांनी केला.

खरमाटे यांना अनधिकृतपणे मासिक दोन कोटी, तर नाशिकचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी भरत कळसकर यांना मासिक ८५ लाख रुपये मिळत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.