राज्यात वेगवेगळ्या कामांसाठी भूसंपादन केलं जातं. जमिनी द्यायला शेतकरी विरोध करीत असतात. त्यातून संघर्ष सुरू होतो. सर्वाधिक नुकसान भरपाई मिळावी, यासाठी लढा सुरू असतो.

आता पुण्यातील रिंगरोड प्रकल्पाबाधितांना मुंबई-नागपूर हमरस्त्याला दिल्या गेलेल्या भरपाईइतकी भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

आज दर निश्चिती

पुणे जिल्ह्यात एमएसआरडीसी अंतर्गत रिंग रोड तयार करण्यात येत आहे. प्रकल्पातील बाधितांना नागपूर-मुंबईला जोडणाऱ्या समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर बाजार मूल्यानुसार मोबदला देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पात जाणाऱ्या जमिनींचे मूल्यांकन आणि दर निश्चित करण्यासाठी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक होणार आहे.

दोन मार्ग

पुणे रिंग रोड प्रकल्पाचे पूर्व आणि पश्चिम असे दोन मार्ग तयार करण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पातील पूर्व मार्गासाठी 859 हेक्टर जमीन ताब्यात घ्यावी लागणार आहे.

हा मार्ग 104.9 किलोमीटर लांबीचा असून त्यासाठी मावळ, खेड, हवेली, पुरंदर आणि भोरमधील 46 गावांत भूसंपादन केले जाणार आहे.

पूर्व मार्गाचं वैशिष्ट्यं काय ?

पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्ग, नाशिक, सोलापूर आणि सातारा महामार्गाला जोडणार आहे. या सहा पदरी महामार्गावर एकूण 7 बोगदे, 7 अंडरपास, दोन नद्या आणि दोन रेल्वे मार्ग ओलांडण्यासाठी पूल असेल. भूसंपादनासाठी अंदाजे खर्च 1434 कोटी रुपये, तर प्रकल्पाचा खर्च चार हजार 713 कोटी रुपये आहे.

पश्चिम मार्ग कसा असणार ?

पश्चिम मार्गासाठी 763 हेक्टर भूसंपादन करावे लागणार असून हा मार्ग 68.8 किलोमीटर लांबीचा आहे. या मार्गासाठी भोर, हवेली, मुळशी आणि मावळ या चार तालुक्यांमधील 37 गावांत भूसंपादन करावे लागणार आहे.

पश्चिम भागात जमीन मोजणीचे काम सुरू झाले आहे. प्रत्यक्ष भूसंपादन करण्यापूर्वी मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. आता पूर्व भागातील रिंगरोडसाठी लागणाऱ्या जमिनींच्या मोजणीसाठी मान्यता मिळाली आहे. त्यानुसार आजच्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेतला जाणार आहे.