Punelive24.com
Latest News, Videos, Web Stories and Photos from Pune

परीक्षाशुल्क परत करण्याचा विचार कराः हायकोर्ट

राज्य शिक्षण मंडळाने पालकांकडून घेतलेले परीक्षा शुल्क परीक्षा रद्द केल्यामुळे परत करण्याचा विचार करावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्षण मंडळाला दिले.

एखाद्या गरीब कुटुंबासाठी चारशे-पाचशे रुपये खर्च करणे कठीण असू शकते, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

निवृत्त प्राचार्यांची याचिका

दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना मुंबई उच्च न्यायालयाने आज काहीसा दिलासा दिला आहे. राज्य सरकारने यंदा दहावी आणि बारावी शैक्षणिक वर्षाच्या परीक्षा प्रत्यक्ष किंवा आॅनलाईन पद्धतीने न घेता रद्द केल्या आहेत.

कोरोनाची दुसरी लाट आणि विद्यार्थ्यांची सुरक्षा या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला होता; मात्र शाळा महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क घेतले आहे.

परीक्षा रद्द झाल्यामुळे हे शुल्क परत करावे, अशी मागणी करणारे निवेदन निवृत प्राचार्य प्रतापसिंह चोपदार यांनी शिक्षण मंडळाकडे केले होते; मात्र त्याची दखल न घेतल्यामुळे विद्यार्थ्यांसाठी त्यांनी ॲड पद्मनाभ पिसे यांच्यामार्फत न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे.

मुख्य न्या दीपांकर दत्ता आणि न्या गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे आज यावर आॅनलाईन सुनावणी झाली.

परीक्षा शुल्क स्वतःकडे ठेवणे अयोग्य

दहावी आणि बारावीचे विद्यार्थी विविध आर्थिक गटातून आलेले असतात. एका वेळी चारशे-पाचशे रुपये खर्च करणे अनेक कुटुंबाना अडचणीचे ठरत असणार.

सध्याच्या संसर्गाच्या काळात ग्रामीण भागातील पालकांना तर ही रक्कम नक्कीच मोठी असते. त्यांना तर फी जमा करणेदेखील कठीण होत असते.

अशावेळी परीक्षा न घेता परीक्षा शुल्क स्वतःकडे ठेवणे अयोग्य आहे, असा युक्तिवाद ॲड पिसे यांनी केला; मात्र परीक्षा घेतली नसली, तरी मंडळाने निकाल जाहीर केला आहे आणि त्यासाठी मनुष्यबळ आणि अन्य यंत्रणा काम करत आहे, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला.

चार आठवड्यात निर्णय घ्या

यंदा केवळ अंतर्गत परीक्षांवर खर्च झाला आहे. मंडळाकडे तो हिशोब असेल. त्यामुळे त्यांनी विद्यार्थ्यांना परतावा द्यावा, अशी मागणी ॲड. पिसे यांनी केली. याचिकेत बाजू मांडण्यासाठी विनायक गामोटे या पालकांनी अर्ज केला होता.

त्यांचा मुलगा बारावीमध्ये असून घरची आर्थिक परिस्थिती गरीब आहे, त्यामुळे शुल्क परत मिळावे, अशी मागणी त्यांचे वकिल अशोक ताजणे यांनी केली.

खंडपीठाने याचिकांची दखल घेतली आणि महाराष्ट्र माध्यमिक आणि उच्च शिक्षण मंडळाचे अध्यक्षांनी यावर चार आठवड्यात निर्णय घ्यावा असे आदेश दिले.

याचिकादारांच्या निवेदनावर अध्यक्षांनी निर्णय घेणे न्यायिक ठरेल. आम्हाला आशा आणि विश्वास आहे, की अध्यक्ष शुल्क परतावा करण्याचा विचार करतील किंवा किमान शुल्काचा अर्धा भाग परत करण्यावर निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.

 

Leave a comment