मुंबई : राज्यासाठी स्वतंत्र पीक विमा (Crop Insurance) कंपनी मिळावी ही मागणी शेतकरी संघटनांनी राज्य कृषिमंत्री दादा भुसे (Agriculture Minister Dada Bhuse) यांना केली होती. त्यानुसार कृषी विभागाच्या (Agricultural Department) मंदावलेल्या हालचालींना वेग आला असून अखेर प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.

पंतप्रधान पीकविमा योजनेत (Prime Crop Insurance Scheme) शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि कृषी विभागाची घुसमट यामुळे राज्यासाठी स्वतंत्र पीकविमा कंपनी असावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी (Farmers Association) राज्य कृषिमंत्री दादा भुसे (Agriculture Minister Dada Bhuse) यांच्याकडे केली होती.

तसेच या योजनेमध्ये अनेक त्रुटी असून शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या योजनेचा लाभ त्यांना मिळत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने या पीकविमा योजनेमधून बाहेर पडून स्वतंत्र योजना राबवावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी कृषी विभागाच्या बैठकीत केली होती.

Advertisement

विमा कंपनीच्या मनमानी कारभारामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळत नाहीत, शिवाय 2020-21 मधील खरीप आणि रब्बी हंगामातील पीक नुकसानीच्या विम्याबाबत राज्य सरकार विमा कंपन्यांना 1 हजार 236 कोटी देणे आहे.

याच मुद्द्यावर विमा कंपन्यांनी भरपाई देणे टाळले आहे. मात्र, या बदल्यात कृषी विभागाने 845 कोटी विमा कंपनीला दिले आहेत. नुकसानीचे केवळ 271 कोटी आता देणे बाकी आहे.

असे असताना विमा कंपन्यांकडून 1 हजार 236 कोटींची मागणी होत आहे. ही बाब कृषी विभागाकडून शेतकरी संघटनां समजल्यानंतर शेतकरी संघटनांनी योजनेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.

Advertisement