आठ वर्षांपासून मुदतवाढीच्या फेऱ्यात अडकलेल्या रुपी को-ऑप. बॅंकेचे (Rupee Bank) विलीनीकरण होणार की खासगीकरण, अशी चर्चा सध्या सुरू आहे.

तथापि बॅंकेच्या पाच लाख ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बॅंकेने धोरणात्मक निर्णय घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी ठेवीदारांकडून केली जात आहे.

विलीनीकरणाच्या प्रस्तावावर निर्णय प्रलंबित

रुपी बॅंकेच्या प्रशासकीय मंडळाने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेत विलीनीकरण करण्याबाबत रिझर्व्ह बॅंकेकडे संयुक्त प्रस्ताव दिला होता. त्यावर निर्णय घेतला नसला, तरी तो नाकारण्यातही आलेला नाही.

Advertisement

दुसरीकडे रुपी बॅंकेच्या प्रशासकीय मंडळाने २०१८ मध्ये बॅंक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये विलीनीकरणाबाबत प्रस्ताव दिला होता. त्या वेळी रिझर्व्ह बॅंकेने गांभीर्याने दखल घेतली नव्हती.

खासदार गिरीश बापट यांनी ‘रुपी’चे बॅंक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये विलीनीकरणाची मागणी नुकतीच लोकसभेत केली. त्यामुळे रुपीचे कोणत्या बॅंकेत विलीनीकरण होणार का, असा प्रश्न ठेवीदारांना पडला आहे.

तीनशे कोटींच्या ठेवी बुडण्याची भीती

रुपी बॅंकेतील ९९ टक्के ठेवीदारांच्या ७२० कोटींच्या ठेवी पाच लाखांच्या आतील आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेने रुपी बॅंक अवसायनात काढल्यास चार लाख ९० हजार ठेवीदारांना ठेव विमा महामंडळाकडून ठेवी मिळतील.

Advertisement

उर्वरित पाच लाखांवरील ठेवीदारांची संख्या चार हजार असली, तरी त्यांच्या ५८० कोटींच्या ठेवी आहेत. त्यांना पाच लाखांपर्यंत रक्कम मिळाली तरी तीनशे कोटींच्या ठेवी बुडण्याची भीती आहे.

परवाना दिल्यास रुपी बॅंक पुन्हा होऊ शकतं सुरू

रिझर्व्ह बॅंकेने लघु वित्तीय बॅंकेला परवानगी देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यामुळे रुपी बॅंकेचेही खासगीकरण करण्याचा विचार केला जात असल्याची चर्चा आहे.

प्रशासकीय मंडळाच्या म्हणण्यानुसार, अन्य पर्यांयासोबतच रुपीच्या बहुतांश ठेवीदारांनी ठेव रक्कम भांडवलात गुंतवणूक करण्याबाबत हमीपत्र देण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेने बॅंकिंग परवाना दिल्यास रुपी बॅंक पुन्हा सुरू होऊ शकेल.

Advertisement