केसनंद येथील १० हेक्टर जमीन १८६१ मध्ये म्हातोबा देवस्थान मंदिराचे व्यावस्थापक चिमणा बीन रामजी साळी यांना कायमस्वरूपी इनामवर्ग-३ च्या अटीवर देण्यात आली होती.

या जमिनीबाबत महसूलमंत्री असताना पाटील यांनी विभागीय आयुक्तांच्या निकालाविरोधात भूमिका घेतली आहे.

त्याची कागदपत्रे आता हाती आली असून, चाैकशी करण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांनी केली असून, आपण ‘ईडी’कडे दाद मागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Advertisement

चंद्रकांतदादांकडून पदाचा गैरवापर

‘माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांना कथित भूखंड घोटाळा प्रकरणी क्लीनचिट दिली असतानाही अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडी) त्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.

चंद्रकांत पाटील यांनी महसूलमंत्री असताना पदाचा गैरवापर करून केसनंद येथील २५० कोटी रुपयांच्या जमिनीबाबत वादग्रस्त निकाल दिला आहे. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

महत्वाची कागदपत्रे हाती

या प्रकरणी जयंत पाटील यांनी २०१९ मध्ये विधानसभेत आवाज उठविला होता; मात्र त्यांना त्या वेळी समाधानकारक उत्तरे न देता तो प्रश्न निकाली काढण्यात आला.

Advertisement

या प्रकरणात काही कागदपत्रे हाती लागली असून, या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केल्याचे लवांडे यांनी सांगितले.

आर्थिक लाभासाठी निर्णय

तत्कालीन महसूल मंत्र्यांनी आर्थिक लाभ डोळ्यासमोर ठेवून हा व्यवहार केला असल्याचा आरोपही लवांडे यांनी केला आहे.

या प्रकरणी ‘ईडी’कडेही दाद मागणार असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली पाहिजे,’ अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

Advertisement