स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील अतिरिक्त आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याच्या विरोधात भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस अशी सर्वपक्षीय नेते मंडळी रस्त्यावर उतरली आहेत.

पुण्यातही ओबीसी समाजाची आरक्षणाच्या संदर्भात विचार विनिमय करण्यासाठी घेण्यात आलेल्या बैठकीत केंद्र व राज्य सरकारला ओबीसींचे आरक्षण नाकारल्यास ताकद दाखवून देण्याचा इशारा देण्यात आला.

आरक्षण टिकवण्यावर भर हवा

ओबीसी समाजाच्या रद्द झालेल्या आरक्षणासंदर्भात ठोस भूमिका घेण्यासाठी पुणे शहरातील विविध क्षेत्रातील व्यक्ती, संस्था आणि मंडळांच्या वतीने मंथन बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

Advertisement

माजी आमदार दीप्ती चवधरी यांनी या बैठकीसाठी पुढाकार घेतला होता. अध्यक्षस्थानी माजी महापाैर आणि समजाचे नेते उल्हास ढोले पाटील होते. माजी आमदार योगेश टिळेकर, रूपाली ठोंबरे-पाटील, बाळासाहेब शिवरकर आणि समाजातील नागरिक उपस्थित होते.

सर्वोच्य न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील रद्द केलेले आरक्षण हे न्यायालयाचे निकष पूर्ण करून कसे टिकेल यादृष्टीने प्रत्यन करण्यावर आपला भर असला पाहिजे, असा मुद्दा या वेळी मांडण्यात आला.

नेतृत्वाची संधी हिसकावली

टिळेकर म्हणाले, की ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, राज्य सरकार या सर्व टप्प्यांवर ओबीसी समाजाला आरक्षणाद्वारे नेतृत्व करण्याची संधी हिरावून घेतली आहे. गोड बोलून न्यायलायाच्या माध्यमातून आरक्षण डावलून राज्य सरकार ओबीसी नेतृत्व संपवून पाहत आहे. आम्ही सर्वपक्षीय नेते यासाठी एकत्र येऊन ओबीसींची ताकद दाखवून देऊ.

Advertisement