Punelive24.com
Latest News, Videos, Web Stories and Photos from Pune

शेतक-यांचे राज्यपालांना रोषपत्र

केंद्र सरकारने केलेल्या तीनही कृषी कायद्याच्या विरोधात शेतक-यांचा संघर्ष सुरूच आहे. शनिवारी देशभरातील राजभवनासमोर आंदोलनं करण्यात आली.

महाराष्ट्रातही शेतक-यांनी राज्यपालांना निवेदन देऊन काळे कायदे मागे घेण्याची मागणी करणारे पत्र राष्ट्रपतींसाठी दिले.

आंदोलनाला सात महिने पूर्ण

नव्या कृषी कायद्यांविरोधात सुरु झालेल्या शेतकरी आंदोलनाला 26 जून रोजी 7 महिने पूर्ण झाले; मात्र अद्यापही त्यावर तोडगा निघालेला नाही. सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य न केल्यानं आंदोलन सुरूच आहे.

Advertisement

आता शेतकरी आंदोलनाच्या नेत्या आणि लोक संघर्ष मोर्चाच्या अधक्ष प्रतिभा शिंदे यांच्यासह शेतकरी संघटनांनी राष्ट्रपतींच्या नावे रोषपत्र लिहिले आहे.

त्यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना प्रत्यक्ष भेटून हे निवेदन दिले. त्यांनी शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याची मागणी राष्ट्रपतींना रोषपत्र देत केली.

दान नको, मोबदला हवा

शेतकरी नेत्यांनी आपल्या निवेदनात म्हटलं, की आम्ही सरकारकडे दान मागत नाही, तर आमच्याच मेहनतीचा योग्य मोबदला मागत आहोत. पिकांची योग्य ती किंमत न मिळाल्याने शेती तोट्यात जाते आहे.

Advertisement

त्यातूनच कर्जबाजारी झाल्याने गेल्या 30 वर्षात 4 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यासाठीच शेतकऱ्याला स्वामिनाथन आयोगानुसार किमान आधारभूत किमतीनुसार भाव मिळावा.

कृषी आंदोलन संपविण्यासाठी सरकारकडून बरीच कठोर आणि लोकशाहीविरोधी पाऊलं उचलण्यात आली आहेत.

कित्येक महत्वाच्या नेत्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले आहे. सर्व प्रकारच्या अन्याय्य कृती थांबवाव्यात व शेतक-यांच्या सर्व मागण्या मान्य कराव्यात.

Advertisement

अन्नदात्यांनी जबाबदारी पार पाडली

देशातील शेती, शेतकरी आणि लोकशाही वाचविण्याची दोन आव्हानं देशातील जनतेसमोर उभी ठाकली आहेत. स्वतंत्रतेच्या गेल्या 74 वर्षात देशाचा अन्नदाता मानला जाणाऱ्या शेतकऱ्याने आपली जबाबदारी आजतागायत चोखपणे पार पाडली.

देशाला स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा 33 कोटी देशवासीयांचे पोट भरणारा शेतकरी आज तेवढ्याच किंबहुना कमी झालेल्या जमिनीच्या आधारे 140 कोटी जनतेचे पोट भरत आहे.

अगदी कोरोना काळात सर्व देश ठप्प झालेला असतानाही शेतकऱ्यांनी अन्नपदार्थांचे उत्पादन केले आणि देशाची कोठारे भरली,” अशी भूमिका निवेदनात शेतकरी नेत्यांनी व्यक्त केली.

Advertisement

कृषी कायदे घटनाविरोधी

“जगाच्या पोशिंद्याची ही कामगिरी लक्षात घेऊन त्याला शाबासकी द्यायचे सोडून सरकारतर्फे त्याच्यावर कृषी विरोधी तीन काळे कायदे लादले गेले.

हे तिन्ही कायदे भारतीय संविधानास लक्षात ठेऊन बनवले गेलेले नाहीत,” असं सांगत सर्व आंदोलक शेतकरी व कृषी कायदेविरोधी मोर्चाच्या प्रमुख नेत्यांनी भारताचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविड यांना कृषीविरोधी तीन काळे कायदे आणि वीज विधेयकाबाबत दु:ख व खेद व्यक्त करणारे रोषपत्र लिहिले.

Advertisement
Leave a comment