पिण्याच्या पाण्यासाठी जलसंपदा विभागाने केलेल्या करारापेक्षा जादा पाणी पुणेकरांची तहान भागविण्यासाठी उचलावे लागत असल्याने दरवर्षी महापालिकेला पाच कोटी रुपयांचा दंड भरावा लागतो.

पुण्याला हवे आणखी साडेसात दशलक्ष घनफूट पाणी

शहराची तहान भागविण्यासाठी महापालिकेने पाटबंधारे विभागासोबत केलेल्या ११ हजार पाचशे दशलक्ष घनफूट पाण्याच्या करारापेक्षा जास्त पाणी धरणातून उचलावे लागत आहे.

पुण्यासाठी १८ हजार पाचशे दशलक्ष घनफूट पाण्याचा करार करावा, अशी मागणी महापालिका करीत आहे. पाण्याचा कोटा वाढवावा, अशी मागणी होत असली तरी त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे.

Advertisement

त्यामुळे वर्षाला पाच कोटी रुपयांपेक्षा जास्त दंड भरावा लागत आहे. गेल्या तीन वर्षांत पुणेकरांनी १६.२० कोटींचा दंड भरला आहे.

वाढीव कोट्याची मागणी मान्य

पुणे महापालिका आणि पाटबंधारे विभागामध्ये दरवर्षासाठी ११ हजार पाचशे दशलक्ष घनफूट पाण्याचा करार झालेला आहे. महापालिकेला ३० पैसे क्युबिक मीटर या दराने पाणी दिले जाते.

२०१७ मध्ये हद्दीलगतची ११ गावे महापालिकेत आल्याने त्याचा भार महापालिकेवर आला. दरवर्षी जुलै महिन्यात महापालिकेकडून वाढीव कोट्याची मागणी केली जाते; मात्र ही मागणी अद्याप मान्य झालेली नाही.

Advertisement

दंडाची आकारणी कशी?

पुणे महापालिकेला खडकवासला धरण प्रकल्पातून साडेअकरा हजार दशलक्ष घनफूट पाणी मिळत असले तरी सध्या वर्षाकाठी १७ हजार दशलक्ष घनफुटापेक्षा जास्त पाणीवापर होत आहे.

पाटबंधारे विभाग साडेअकरा हजार दशलक्ष घनफूट व त्यापेक्षा दहा टक्के जास्त वापर झाल्यास कोणताही दंड घेत नाही; मात्र करारापेक्षा १४० टक्क्यांपर्यंत जादा पाणी वापरले तर दीडपट आणि १४० टक्क्यांपेक्षा जास्त वापर केला तर दुप्पट दर लावून दंड आकारला जातो.

पुण्याला पाण्याची गरज असल्याने हा दंड पाटबंधारे विभागाकडे भरावा लागतो, असे महापालिकेकडून सांगण्यात आले आहे.

Advertisement

करार झाला तर दंड टळेल

पुण्याला १८ हजार पाचशे दशलक्ष घनफूट पाणी कोटा मंजूर व्हावा, ही मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. ही मागणी पूर्ण झाली तर अतिरिक्त पाणी वापराचा दंड द्यावा लागणार नाही.

आता २३ गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट झाल्याने येथील पाच लाख लोकसंख्येचा भार वाढल्याने पाण्याचा वापरही वाढणार आहे, त्यामुळे दंडाची रक्कम वाढणार आहे.

 

Advertisement