Punelive24.com
Latest News, Videos, Web Stories and Photos from Pune

हुतात्म्यांच्या कुटुंबीयांना पूर्ण मालमत्ता कर माफ

‘मुंबईसह राज्यभरातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती व औद्योगिक वसाहत कायद्यांतर्गतच्या नगरपालिकांमध्ये मालमत्ता कराविषयी हुतात्मा सैनिकांच्या विधवा पत्नींना असलेली सूट ही मालमत्ता करातील केवळ सर्वसाधारण कराच्या घटकापुरती मर्यादित नाही. त्यांना मालमत्ता कर हा पूर्णपणेच माफ आहे’, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला.

काय आहे प्रकरण?

शत्रूंशी दोन हात करताना १५ नोव्हेंबर २००१ रोजी हुतात्मा झालेले भारतीय लष्कराचे मेजर व मुंबईतील रहिवासी राजेश नायर यांच्या पत्नी सुप्रिया नायर यांच्या याचिकेच्या निमित्ताने न्या. शाहरुख काथावाला व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिला.

अंधेरीतील वर्सोवा येथे राहणाऱ्या सुप्रिया यांना मुंबई महापालिकेने १ एप्रिल २०१६ ते ३१ मार्च २०२० या कालावधीसाठी ८० हजार २४१ रुपयांच्या मालमत्ता कराचे बिल पाठवले होते; मात्र ‘राज्य सरकारच्या ५ एप्रिल २०१६च्या जीआरप्रमाणे व त्यातील ७ एप्रिल २०१६च्या शुद्धीपत्रकाप्रमाणे हुतात्म्यांच्या विधवांना मालमत्ता करातून सूट असतानाही महापालिकेने बिले पाठवली. शिवाय मालमत्ता करात समाविष्ट असलेल्या विविध घटकांपैकी केवळ सर्वसाधारण कराचा घटक माफ असल्याचा चुकीचा निर्णय पालिकेने व पालिकेच्या स्थायी समितीने घेतला.

Advertisement

अध्यादेशाचा लावला चुकीचा अर्थ

या जीआरविषयी राज्य सरकारने चुकीचा अन्वयार्थ लावला’, असे सुप्रिया यांनी अॅड. राजेश दातार यांच्यामार्फत रिट याचिका करून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्यामुळे ‘राज्य सरकारच्या जीआरप्रमाणे हुतात्म्यांच्या शहिदांच्या विधवा या मालमत्ता करातील सर्व घटकांपासून सूट मिळण्यास पात्र आहेत का?

मालमत्ता करातील केवळ सर्वसाधारण करापुरती सूट असल्याचा नगरविकास विभागाने ७ जानेवारी २०२१च्या पत्राद्वारे मांडलेला अन्वयार्थ योग्य आहे का? राज्य सरकार किंवा महापालिकेला मालमत्ता कर माफ करण्याचे अधिकार आहेत का?’ अशा प्रश्नांवर न्या.

शाहरुख काथावाला व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने अंतिम सुनावणी घेतली. त्यानंतर ८ जानेवारीला राखून ठेवलेला निर्णय खंडपीठाने शुक्रवारी जाहीर केला.

Advertisement

जीआरचा प्रभाव कमी करण्याचा अधिकार नाही

‘राज्य सरकारच्या जीआरमध्ये मालमत्ता करातील विशिष्ट घटकापुरती सूट असल्याचे कुठेही म्हटलेले नाही. त्यामुळे महापालिकेला त्या जीआरचा प्रभाव कमी करण्याचा अधिकार नाही’, असे निरीक्षण नोंदवून खंडपीठाने पालिकेचा व पालिकेच्या स्थायी समितीचा निर्णय रद्दबातल ठरवला आणि सुप्रिया यांना पाठवलेली बिलेही रद्द केली.

मात्र, मालमत्ता करातील घटकांपैकी वृक्ष उपकरातून सूट मिळण्याचा लाभ याचिकादारांना मिळू शकणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.

 

Advertisement
Leave a comment