File Photo

पुणे: एसईबीसीच्या विद्यार्थ्यांना ईडब्लूएस प्रमाणपत्र तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावीत, असे आदेश राज्य सरकारनं सर्व तहसीलदार आणि विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत. स्थानिक स्तरावर सगळी यंत्रणा कार्यान्वित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भात आदेश काढले आहेत.

आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र तात्काळ द्या

महाराष्ट्र सरकारने मराठा समजातील विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सगळ्या तहसीलदार आणि विभागीय आयुक्तांना एसईबीसीच्या उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाची प्रमाणपत्र तात्काळ उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत. स्थानिक स्तरावर यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

Advertisement

सामान्य प्रशासन विभागाकडून आदेश जारी

मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर राज्य सरकारने एसईबीसीच्या विद्यार्थ्यांना इडब्ल्यूएसचा लाभ देण्याची घोषणा केली होती. विद्यार्थ्यांना ईडब्लूएस प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचणी येत होत्या. विद्यार्थ्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने आदेश काढले आहेत. एसईबीसीच्या उमेदवारांना आता ईडब्लूएस आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.

दोन वर्षांच्या परीक्षांसाठी मुभा

Advertisement

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे 9 सप्टेंबर, 2020 पर्यंत सुरू केलेल्या ज्या निवड प्रक्रिया प्रलंबित आहेत अथवा ज्या नियुक्त्या प्रलंबित असतील अशा प्रकरणामध्ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू असेल आणि एसईबीसी उमेदवारांनी ईडब्ल्यूएसचा विकल्प स्वीकारला असेल तसेच त्यासाठी ते पात्र असतील,

तर अशा उमेदवारांसाठीही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्यानुसार अशा निवडप्रक्रियांमध्ये एसईबीसी उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस आरक्षण अनुज्ञेय करताना, 2018-19 व 2019-20 मधील परीक्षांसाठी मार्च 2020 व 2020-21 मधील परीक्षांसाठी मार्च 2021 पर्यंत ग्राह्य असणारे ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

वयोमर्यादेत वाढ

Advertisement

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देईपर्यंत म्हणजेच9 सप्टेंबर, 2020 पर्यंत एसईबीसी आरक्षणासह सुरू केलेली आणि विविध टप्प्यांवर प्रलंबित असलेल्या भरतीप्रक्रिया पूर्ण करणे आणि या भरतीप्रक्रियेत समाविष्ट उमेदवारांना दिलासा देण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे.

त्यानुसार एसईबीसी उमेदवारांचा अराखीव व इडब्ल्यूएस प्रवर्गात विचार करण्यात यावा; आणि असे करताना एसईबीसीच्या ज्या उमेदवारांनी अराखीव प्रवर्गाकरीता विहित करण्यात आलेली वयोमर्यादा ओलांडली असेल त्यांच्याबाबतीत जाहिरातीतील तरतुदीनुसार मागासवर्गीयांना देय असलेली वयोमर्यादा व परीक्षा शुल्काची सवलत कायम ठेवण्यात येईल, असे या निर्णयात राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे.

Advertisement