केरळ, जम्मू आणि ओडिशामध्ये घरोघरी जाऊन लसीकरण होत असेल, तर त्यासाठी तुम्हाला केंद्राच्या परवानगीची गरजच काय? असा संतप्त सवाल करत उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

घरोघरी लसीकरण मोहीम सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी आवश्यक असल्याची भूमिका राज्य सरकारने न्यायालयात घेतल्याने मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हा सवाल उपस्थित केला.

जनहित याचिकेवर सुनावणी

75 वर्षे पूर्ण झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना लस घेण्यास जाणे शक्य नसल्याने त्यांना घरोघरी जाऊन लस देण्यात यावी, अशी मागणी करत उच्च न्यायालयातील वकील अॅूड. ध्रुती कापाडिया आणि अॅ ड. कुणाल तिवारी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली.

Advertisement

महापालिकेची भूमिका वेगळी, सरकारची वेगळी

मागील सुनावणीच्या वेळी महापालिकेने राज्य सरकार याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करणार असेल, तर त्यानुसार घरोघरी लसीकरण मोहीम राबवण्याची तयारी दर्शविली होती; मात्र मंगळवारच्या सुनावणीच्यावेळी राज्य सरकारने केंद्राच्या परवानगीचे कारण पुढे करत प्रायोगिक तत्त्वावर अंथरुणाला खिळून असलेल्या आणि अपंग व्यक्तींसाठी घरोघरी लसीकरण मोहीम सुरू करू; पण त्यासाठी केंद्र सरकारकडून परवानगी आवश्यक आहे, असे प्रतिज्ञापत्र राज्य कुटुंब विकास मंडळाने सादर केले.