आयोगामार्फत ओबीसी जनगणना होत नाही आणि एकूण लोकसंख्येतील ओबीसींचे प्रमाण ठरत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण देता येणार नाही.
राज्य शासनाने इच्छाशक्ती दाखविली, तर काही महिन्यांत ही जनगणना होऊन ओबीसींना आरक्षण देता येणे शक्य आहे, असा दावा याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी येथे केला.
अटीच्या पूर्ततेपर्यंत आरक्षण रद्द
अनुसूचित जाती, जमातीला लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळू शकते, तर ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात का मिळू नये, याकरिता आपण याचिका केल्याचे सांगून गवळी म्हणाले, २०१० मध्ये के. कृष्णमूर्ती केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींना राजकीय आरक्षण देताना काही अटी घालून दिल्या होत्या.
आजपर्यंत या निकालाप्रमाणे कोणत्याही अटींची पूर्तता कोणत्याच सरकारने केली नाही. त्यामुळे हा प्रश्न कायमचा सोडविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अटीच्या पूर्ततेपर्यंत राजकीय आरक्षण रद्द केले असावे, असे वाटते.
आयोग स्थापन करून जनगणना करा
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या याचिकेवर निर्णय देताना ४ मार्च २०२१ रोजी जनगणना करण्याचे अधिकार राज्य शासनाला दिले आहेत.
तेव्हाच राज्य शासनाने आयोगाची निर्मिती करून डाटा गोळा करण्यास सुरुवात केली असती, तर आतापर्यंत ओबीसींच्या संख्येनुसार आरक्षणाची शिफारस करता आली असती.
सरकारने यासाठी तातडीने स्वतंत्र आयोग नेमून तातडीने कार्यवाही केली नाही, तर उद्याच्या येऊ घातलेल्या महापालिका, जिल्हा परिषदा यांत ओबीसी आरक्षण नसू शकते. आयोग स्थापन करून जनगणना केली तर दोन महिन्यांत हा विषय मार्गी लागू शकतो, असा दावा गवळी यांनी केला.
