मुंबई: रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी अर्थात ‘महारेरा’ने राज्यातील 644 प्रकल्पांना काळ्या यादीत टाकले आहे. त्यामुळे आयुष्याची पुंजी घरात लावत असाल, तर सावधान! या व्यवहारात अनेकदा फसगत  होण्याची शक्यता आहे.

फसगतीची शक्यता

आपल्यापैकी बहुतांश जणांच्या आयुष्यात स्वत:चं घर खरेदी करणं, हे एक सामाईक स्वप्न असते. अनेक दिवस पैसे साठवून, कर्ज घेऊन किंवा आयुष्याची सर्व पुंजी पणाला लावून सामान्य नागरिक घर विकत घेतात;

मात्र याच काळात बिल्डरांकडून तुमची फसगत होऊ जाऊ शकते. या सर्व प्रकल्पांची जाहिरात आणि विपणनावर बंदी घालण्यात आली आहे. या प्रकल्पांमध्ये ग्राहकांचे पैसे बुडण्याची शक्यता असल्याने ‘महारेरा’कडून ही कारवाई करण्यात आल्याचे समजते.

29 टक्के प्रकल्प पुण्यातील

महाराष्ट्रातही सध्या टाळेबंदीनंतर गृहनिर्माण किंवा घरबांधणी हे क्षेत्र नव्याने वेग पकडत आहे. ॲनाराॅक रिसर्चच्या माहितीनुसार, ‘महारेरा’ने कारवाईचा बडगा उगारलेले सर्वाधिक 43 टक्के प्रकल्प मुंबई मेट्रोपोलिटीन रिजन अर्थात एमएमआरडीएहद्दीत आहेत. तर 29 टक्के प्रकल्प हे पुण्यातील आहेत. पुण्यातील 189 विकासप्रकल्प ‘महारेरा’च्या रडारवर आहेत. याशिवाय, नाशिक, नागपूर, सातारा, सांगली, औरंगाबाद आणि कोल्हापूरमध्येही अनेक गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये ग्राहकांची फसवणूक होण्याची दाट शक्यता आहे.

‘महारेरा’ने कारवाई का केली?

‘महारेरा’ने काळ्या यादीत टाकलेले प्रकल्प पूर्ण होण्यास बराच अवधी लागत आहे. ग्राहकांना दिलेली तारीख उलटून गेल्यानंतरी तीन-चार वर्ष घरांचा ताबा मिळालेला नाही. 644 पैकी 16 प्रकल्प हे 2017 सालीच पूर्ण होणे अपेक्षित होते, तर 84 टक्के प्रकल्प 2018 साली पूर्ण होणे अपेक्षित होते;

मात्र बिल्डरांनी चालढकल केल्यामुळे अद्यापही ग्राहकांना घराचा ताबा मिळालेला नाही. मुंबईत घरांचा ताबा रखडलेले तब्बल 496 प्रकल्प आहेत. हे प्रकल्प 2014 साली सुरू झाले होते; मात्र अद्यापही पूर्णत्वाला गेलेले नाहीत. पुण्यातील अशा प्रकल्पांची संख्या 171 इतकी आहे.

रिअल इस्टेट क्षेत्रात तेजी येणार

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनंतर भारतीय अर्थव्यवस्था हळूहळू रुळावर येत आहे. अनेक क्षेत्रांमध्ये नवा उत्साह संचारताना दिसत आहे. यामध्ये कोरोनाचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या बांधकाम उद्योगातही धुगधुगी निर्माण झाली असून येत्या काही दिवसांमध्ये हा व्यवसाय पूर्ण गती पकडेल, असा अंदाज नाईट फ्रँक, फिक्की आणि नारडेको यासारख्या संस्थांनी वर्तविला आहे.