मुंबईतील 36 पैकी 25 मतदारसंघांत 257 ठिकाणं डोंगराळ भागात धोकादायक म्हणून वर्गीकृत आहेत.

या भागातील 22,483 झोपड्यांपैकी 9657 झोपड्यांना प्राधान्याने स्थानांतरित करण्याची शिफारस मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाने राज्य शासनाला केली; मात्र राज्य सरकारनं त्याकडं दुर्लक्ष केल्याचं माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सांगितलं.

सरकार गंभीर नाही

उर्वरित झोपड्यांना टेकड्यांच्या आजूबाजूला तटबंदी बनवून संरक्षित करण्याचे प्रस्तावित केले होते. पावसाळयात भूस्खलनामुळे 327 ठिकाणाबाबत महाराष्ट्र सरकारला आधीच सतर्क केले होते.

मुंबईतील दरडी कोसळून होणारी जीवित आणि वित्त हानी नवीन नाही. गेल्या 10 वर्षांपासून दरडी कोसळून होणाऱ्या दुर्घटनेवर उपाययोजना करण्यासाठी राज्य सरकार गंभीर नाही.

२९० जणांचा मृत्यू

मागील 29 वर्षांत दरडी कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत 290 जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर 300 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत.

1992 ते 2021 या दरम्यान दरडी कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत आतापर्यंत 290 लोकांनी जीव गमावला असून 300 हून अधिक जखमी झाले आहेत.

2010 मध्ये सर्वसमावेशक सर्वेक्षण करणार्या मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाने शिफारस केली होती आणि त्यावर वेळीच कार्यवाही झाली असती तर डोंगराळ भागात राहणाऱ्या नागरिकांच्या मृत्यूला रोखता आले असते.

कृती आराखडा कागदावर

मंडळाच्या अहवाल आणि गलगली यांच्या पाठपुराव्यानंतर एक सप्टेंबर 2011 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले होते.

तथापि, त्यानंतर दहा वर्षे उलटून गेली आहे; परंतु नगरविकास विभाग अद्याप त्याची अंमलबजावणी करीत आहे, मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिल्याप्रमाणे यांपैकी कोणतीही अॅक्शन टेकिंग प्लॅन (एटीपी) तयार केलाच नाही, असे गलगली यांनी म्हटले आहे.