सांडपण्यावर प्रक्रिया करणा-या ९९० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांत कोणत्याही नियमाला बगल देता येणार नाही, अशी भूमिका जायकाने घेतल्यानंतर महापालिकेने ही नियमांत बदलाचा आग्रह सोडून दिला आहे.

जायकाने निविदा मंजूर केली असली, तरी निविदांना विलंबास जबाबदार कोण असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

ठेकेदार कंपन्यांची मनमानी मोडीत

ठेकेदार कंपन्यांची मागणी म्हणून नियम मोडून कोणतीही मान्यता देता येणार नाही. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प हा नियमानुसारच मान्य केला जाईल,’ असे जायकाने (जपान इंटरनॅशनल कार्पोरेशन एजन्सी) स्पष्ट केले. तेव्हा अटी-शर्तींतील बदलाचा आग्रह महापालिकेने सोडून दिला.

पाच वर्षे निविदा स्तरावरच

शहरातील शंभर टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेने केंद्र सरकार आणि जायकाच्या मदतीने ९९० कोटी रुपयांचा प्रकल्प हाती घेतला आहे.

२०१६ पासून सुरू असलेला हा प्रकल्प अद्यापही निविदा प्रक्रियेत अडकला होता. यापूर्वी काढलेल्या निविदा जादा दराने आल्याचे सांगत महापालिकेतील काही अधिकाऱ्यांनी तो रद्द केला. त्यानंतर फेब्रुवारीत फेरनिविदा काढल्या.

निविदापूर्व झालेल्या बैठकीत १५ कंपन्यांनी एक हजारांहून अधिक शंका उपस्थित केल्या. त्यापैकी काही शंकांचे निरसन ‘जायका’ने केले; मात्र या प्रकल्पांचा देखभाल-दुरुस्तीचा कालावधी तीन वर्षांवरून दोन वर्ष करावा, या काही ठेकेदार कंपन्यांच्या मागणीवरून महापालिकेने जायकाला तशी विनंती केली होती; मात्र ‘जायका’ने त्यास स्पष्ट नकार दिला.

कालावधी वाया

ठेकेदार कंपन्यांसाठी अटींमध्ये बदल करता येणार नाही, असे जायकाने यापूर्वी महापालिकेस वारंवार कळविले होते. अखेर १९ जुलै रोजी महापालिकेने माघार घेत जायकाच्या अटी मान्य असल्याचे कळविले.

तेव्हा दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २० जुलै रोजी जायकाने निविदेच्या अटी-शर्तीस अंतिम करण्यास मान्यता दिली.

निविदा प्रक्रियेत पुरेशी स्पर्धा व्हावी, असे कारण दाखवून महापालिकेने जायकाच्या अटी-शर्ती मान्य करण्यास दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी वाया घालविला.

त्यामध्ये वेळ वाया गेल्याने प्रकल्पास विलंब झाला. याला जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर सत्ताधारी भाजप काय कारवाई करणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.