file photo

मुंबई: कोरोनाच्या काळात दुधाची मागणी घटल्याचं सांगून दूध उत्पादकांची पिळवणूक होत होती. उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी भाव मिळत होता.

त्यामुळे सरकारविरोधात नाराजी होत होती. आता दुधालाही किमान आधारभूत भाव देण्याचा कायदा करण्यात येणार आहे.

शेतकऱ्यांवर दुधाचं दर कमी झाल्यानं संकट कोसळलं आहे. राज्यातील विविध संघटनांनी दूध दर वाढवण्यात यावा, म्हणून आंदोलन केलं होतं.

दुधाचे दर कमी झाल्यानं शेतकरी संघटना, विविध सामाजिक संघटना आक्रमक झाल्यानंतर दूध दरासंबंधी उच्चस्तरीय बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं.

या बैठकीनंतर पशुसंवर्धन आणि दुग्ध विकासमंत्री सुनील केदार यांनी बैठकीत झालेल्या चर्चेची माहिती दिली. दूध दरासंदर्भात लवकरच कायदा करण्यात येणार असल्याचं केदार यांनी सांगितलं.

आजच्या बैठकीत काय घडलं ?

दुधाच्या दराच्या संदर्भात आज वेगवेगळ्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. उसाप्रमाणे दुधाला एफआरपीप्रमाणेच भाव मिळावा यासाठी कायदा करण्याच ठरलं आहे.

त्यासंदर्भात लवकरच कायदा केला जाईल. जेणेकरून दूध उत्पादक शेतक-यांना फटका बसू शकणार नाही.

गायीच्या दुधाला 25 रुपये लिटर भावाची मागणी

उसाप्रमाणे दुधासाठी किमान आधारभूत दर मिळावा, अशी मागणी संघटनांकडून करण्यात आली आहे. 25 रुपये लिटर दूध अशी मागणी असली तरीसुद्धा दुधाच्या किमतीबाबत वेगळ्या पद्धतीने निर्णय घेतला जाईल, असंही सुनील केदार म्हणाले.

टाळेबंदीमुळे अनेक शेतक-यांना मोठा फटका बसला आहे. त्यादृष्टीने दिलासा द्यायचा प्रयत्न सरकारकडून केला जाईल, असंही त्यांनी सांगितलं.