पुणे – महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) प्रस्तापित केलेल्या रिंगरोडसाठी (Ring Road Project) एकूण 1,740 हेक्टर क्षेत्र संपादित केले जाणार आहे. सर्वाधिक 1,601 हेक्टर क्षेत्र खाजगी जमीन असून, भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. पुणे (Pune) आणि पिंपरी-चिंचवड (pimpri chinchwad) शहरातील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी रस्ते महामंडळाने 172 किमी लांबीचे आणि 110 मीटरचे रस्ते करून पुढाकार घेतला होता.

प्रकल्पाचा आढावा…

  1. 84 गावांपैकी 77 गावांची मोजणी,
  2. खाजगी जमीन 1601.29 हेक्टर, सरकारी जमीन 11.57 हेक्टर आहे.
  3. वन विभागाचे क्षेत्रफळ 147.52 हेक्टर आहे.
  4. सरकारकडून उपलब्ध जागा 35.74 आहेत.
  5. प्रकल्पाची लांबी 173.73 किमी आहे. (पूर्व 68.8 किमी, पश्चिम 104.9 किमी)
  6. प्रकल्पाची किंमत 39,378.78 कोटी रुपये आहे

दरम्यान, रिंगरोडचा हा प्रकल्प (Ring Road Project) पूर्व आणि पश्चिम अशा दोन विभागात विभागला गेला आहे. पूर्व भागात मावळ तालुक्यातील 11, खेडमधील 12, हवेलीतील 15, पुरंदरमधील पाच आणि भोरमधील 3 गावांचा समावेश आहे.

तर पश्चिम भागात भोरमधील 5, हवेलीतील 11, मुळशीमधील 15 आणि मावळ तालुक्यातील सहा गावांचा समावेश असणार आहे. हा प्रकल्प मावळ, मुळशी, खेड, हवेली, पुरंदर आणि भोर तालुक्यांनी प्रस्तावित केला.

मावळ, मुळशी उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत एकूण 564 हेक्टर क्षेत्र संपादित करायचे आहे. त्यामध्ये खासगी जमीन 520. 32 हेक्टर, गायरान जमीन 0.22 हेक्टर, वन विभागाकडे 23.52 हेक्टर आणि इतर विभागाकडे 20.40 हेक्टर क्षेत्र विकसित करायचे आहे.

हवेली उपविभागीय अधिकारी खाजगी 485.89 हेक्टर, गायरान 8.27 हेक्टर, वनजमीन 62.80 हेक्टर आणि इतर विभागातील 6.85 हेक्टर क्षेत्र विकसित करण्यात येणार आहे.

भोर उपविभागीय अधिकारी यांच्यामार्फत खाजगी 159.22 हेक्टर, वनजमीन 2.33 हेक्टर विकसित करण्यात येणार आहे. तर, पुरंदर उपविभागीय अधिकारी यांच्यामार्फत 146.90 हेक्टर खाजगी क्षेत्र आणि वन विभागाच्या 3.56 हेक्टर क्षेत्राचा विकास करण्यात येणार आहे.

खेड (राजगुरुनगर) मार्फत उपविभागीय अधिकारी खाजगी क्षेत्र 288.95 हेक्टर, गायरान जमीन 3.8 हेक्टर आणि इतर विभागातील 8.5 क्षेत्र विकसित केले जाणार आहे.

पूर्व आणि पश्चिम रिंग रोड मावळ, मुळशी, हवेली, भोर, खेड आणि पुरंदर तालुक्यातून जातो. या प्रकल्पात 83 गावे बाधित होणार असून 77 गावांची मोजणी पूर्ण झाली आहे.

भूसंपादनासाठी आवश्यक असलेल्या पहिल्या टप्प्यासाठी 250 कोटी रुपये मंजूर झाले असून हा निधीही प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे आता प्रत्यक्ष भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

सध्याचे बाजारमूल्य दर, गेल्या पाच वर्षांत झालेले व्यवहार आणि परिसरातील इतर प्रकल्पांना दिलेला दर यापैकी जो जास्त असेल तो दर दिला जाणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.