महाविकास आघाडीचा केंद्र सरकारविरोधात पंगा

केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्याविरोधात राज्य सरकारनं तीन कृषी कायदे करून, केंद्र सरकारविरोधात पंगा घेतला आहे.

पवार यांच्या समितीच्या अभ्यासानुसार कायदे

केंद्र सरकारने आणलेले तीन काळे कृषी कायदे हे शेतकऱ्यांच्या नाही, तर फक्त मूठभर मोठ्या उद्योगपतींच्या फायद्याचे आहेत. या कायद्यांमुळे शेतकरी उद्ध्वस्त होणार आहे.

वास्तविक पाहता कृषी संबंधी कायदे हा राज्यांचा विषय असून केंद्र सरकारने त्यावर अतिक्रमण केले आहे.

त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना वाचवण्यासाठी व शेतकऱ्यांच्या हितासाठी महाविकास आघाडी सरकारने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना केली होती.

या समितीने सखोल अभ्यास आणि चर्चा करून शेतकऱ्यांच्या हिताची तीन नवीन कृषी सुधारणा विधेयके तयार केली आहेत.

सूचना मागविल्या

या विधेयकांचा मसुदा राज्यातील जनतेच्या व शेतकऱ्यांच्या विचारार्थ ठेवण्यात येणार असून दोन महिने त्यावर शेतकरी आणि सामाजिक संस्था आणि संघटनाच्या सूचना विचारात घेऊन त्यात आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येतील, अशी माहिती महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली.

केंद्रातील भाजप सरकारने घाईघाईने लादलेल्या तीन कृषी कायद्यांत किमान हमी भावाची तरतूदच नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा शेतमाल कवडीमोल भावाने विकला जाऊन यातून फायदा व्यापाऱ्यांचा होणार आहे.

शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या अशा बाजार समित्यांच्या अस्तित्वावरही घाला येणार आहे. कंत्राटी शेतीमुळे नवीन जमीनदारी पद्धतीला चालना मिळण्याचा धोका अधिक आहे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या अधिक आहे.

हे शेतकरी व्यापारी व उद्योगपतींच्या समोर तग धरू शकणार नाहीत. शेतकरी भांडवलदारांच्या हातचा गुलाम बनेल. यातून शेती व शेतकरी देशोधडीला लागण्याचा धोका मोठा आहे.

तीन विधेयके मंजूर

विधानसभेत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी जीवनावश्यक वस्तू सुधारणा अधिनियम २०२१ हे विधेयक सादर केले.

शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण आश्वासित किंमत आणि शेतीसेवा विषयक करार महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक २०२१) कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी आणि शेतकरी उत्पादनाचे व्यापार आणि व्यवहार (प्रोत्साहन आणि सुविधा) अधिनियम २०२० हे विधेयक सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सादर केले.