जलयुक्त शिवार ही महाराष्ट्राच्या दुष्काळमुक्तीतील एक मोठी लोकचळवळ होती. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्वाकांक्षी योजनेच्या बदनामीचा प्रयत्न महाविकास आघाडी सरकार करीत असल्याचा आरोप आमदार आशिष शेलार यांनी केला.

लाचलुचपतमार्फत चौकशीची शिफारस

जलयुक्त शिवार योजनेची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (एसीबी) चौकशी करण्याची शिफारस माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय कुमार यांच्या समितीने केली आहे. यावर भाजप नेत्यांकडून प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत.

अन्नदात्याच्या पोटावर पाय देण्याचे पाप

शेलार म्हणाले, की जलयुक्त शिवार ही महाराष्ट्राच्या दुष्काळमुक्तीतील एक मोठी लोकचळवळ होती आणि यापुढेही राहील. कारण मुळातच ती सरकारी योजना नव्हे, तर शेतक-यांनी राबविलेले अभियान होते.

Advertisement

फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला बदनाम करताना महाविकास आघाडी सरकारने किमान अन्नदात्याच्या पोटावर पाय देण्याचे पाप करू नये.

आम्हीच सुरू केली होती चाैकशी

जलयुक्त शिवार योजना ही जिल्हा परिषद, कृषी खाते, जलसंधारण विभाग, लघु पाटबंधारे, वनखाते अशा विविध सात खात्यांमार्फत राबविली गेली.

त्यामुळे या खात्यांच्या स्थानिक अधिका-यांना जिल्हाधिका-यांच्या अंतर्गत काम करण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. जिल्हाधिका-यांवर मुख्य जबाबदारी होती.

Advertisement

त्यामुळे निर्णयाचे अधिकार स्थानिक स्तरावर होते. राज्यात एकूण कामांची संख्या ६.५ लाख इतकी होती आणि एकूण खर्च गृहित धरला तर एका कामाच्या किंमतीची सरासरी ही दीड लाख रूपये येते. यात चौकशी झालेली प्रकरणे ९५० आहेत.

त्यातील ६५० कामांची चौकशी आमच्याच काळात प्रारंभ करण्यात आली होती. फडणवीस यांनीच ज्या प्रकरणात अनियमितता आढळली त्यात चौकशीचे आदेश दिले होते.

नगण्य प्रकरणे

शेलार पुढे म्हणाले, की प्रत्यक्ष कामे न करता परस्पर बिले दिली गेली, कामांची परवानगी नव्हती. आता ही काही धोरणात्मक बाब नाही.

Advertisement

असे काही प्रकार भाजप सरकारच्या काळात लक्षात आले, तेव्हा सुमारे ६५० प्रकरणात तातडीने कारवाई सरकारनेच आरंभ केली. राज्यात साडेसहा लाखांच्या वर कामे जलयुक्त शिवारची झाली. त्यात ६५० हे प्रमाण एक टक्काही नाही.

शिवाय देयके देणे हा मंत्रालय स्तरावरील विषय नव्हता. जिल्हाधिकारी स्तरावरच यासंबंधीचे अधिकार होते.

तथापि काही प्रकार समितीला आढळले असतील आणि ते चुकीचे असतील, तर कारवाई झालीच पाहिजे; पण एक टक्क्यांहून कमी ठिकाणी असे प्रकार झालेले असताना त्यासाठी संपूर्ण योजना बदनाम करण्याची काहीच गरज नाही.

Advertisement