Punelive24.com
Latest News, Videos, Web Stories and Photos from Pune

धर्मादाय संस्थांना नव्याने नोंदणी करणे अनिवार्य

पुणे : केंद्र सरकारने विश्वस्त संस्थांच्या करप्रणालीत आमुलाग्र बदल सुचविले आहेत. त्यामुळे नवीन प्रस्ताव दाखल करणे अनिवार्य आहे.

१५ टक्के रक्कम प्रशासकीय खर्चासाठी

प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदींनुसार सर्व नोंदणीकृत धर्मादाय संस्थांना वार्षिक उत्पन्नाच्या १५ टक्के रक्कम प्रशासकीय बाबींवर खर्च करण्याची मुभा आहे तसेच ८५ टक्के रक्कम ही धर्मादाय संस्थांच्या उद्दिष्टांसाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा उर्वरित रकमेवर प्रचलित नियमांनुसार कर भरावा लागतो. कलम १२ एए नुसार प्राप्तिकर विभागाचे प्रमाणपत्र असेल तर असा शिल्लक निधी पुढील पाच वर्षांत करमुक्त वापरता येतो. कलम ८० जी नुसार प्राप्तिकर विभागाने दिलेल्या करमाफी प्राप्त संस्थांना देणगीदात्यांनी दिलेल्या देणगी रकमेएवढी सूट वैयक्तिक कर आकारणीत मिळते.

तीस जूनपर्यंत प्रस्ताव दाखल करणे आवश्यक

२०२१ च्या केंद्र सरकारच्या अंदाजपत्रकीय सादरीकरणानुसार आणि प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदींनुसार सर्व नोंदणीकृत धर्मादाय संस्थांनी प्राप्तिकर विभागाकडे करमाफी प्रमाणपत्रासाठी ३० जूनपर्यंत नव्याने कलम १० ए नुसार नमुन्यात प्रस्ताव दाखल करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. नवीन नियमांनुसार कलम १० ए चा फॉर्म ट्रस्ट कार्याची तसेच विश्वस्तांची सखोल माहिती घेणारा आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे यापूर्वी प्राप्तिकर माफी प्रमाणपत्र असलेल्या जुन्या संस्थांनीही प्राप्तिकर विभागाकडे पुन्हा नव्याने प्रस्ताव दाखल करायचा आहे. त्यानुसार सर्व धर्मादाय संस्थांना एक विशिष्ट नोंदणी क्रमांक देण्यात येणार आहे.

करमाफी प्रमाणपत्र रद्द करण्याची तरतूद

ज्या संस्थांनी करमाफी नियमांचे पालन केले नसेल, त्यांचे करमाफी प्रमाणपत्र रद्द करण्याची तरतूद नवीन कायद्यात आहे. धर्मादाय आयुक्तालयातील जुन्या नोंदणीकृत संस्थांनी फक्त प्राप्तिकर विभागाकडे नव्याने करमाफी प्रमाणपत्रासाठी प्रस्ताव दाखल करायचा आहे. धर्मादाय कार्यालयाकडील संस्था नोंदणी कायम राहणार आहे.

Leave a comment