पुढील महिन्यात देशातील मेट्रो प्रकल्पांचा आढावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी घेणार आहेत. त्यामध्ये पीएमआरडीएच्या मेट्रो प्रकल्पाचाही समावेश आहे.

या बैठकीत केंद्राकडील २० टक्के हिश्या्य ची रक्कम देण्याबाबतच्या प्रस्तावावरही चर्चा होऊन तो मार्गी लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तसे झाल्यास मेट्रोचे काम मार्गी लागण्याच्या कामातील मोठा अडथळा दूर होणार आहे.

१२०० कोटी रुपयांचा प्रश्न मार्गी लागणार

पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) हाती घेतलेल्या हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पाचा आढावा पुढील महिन्यात मोदी घेणार आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारच्या हिश्श्याचा १२०० कोटी रुपयांचा प्रश्नद यानिमित्ताने मार्गी लागण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहे.

Advertisement

साडेसहा हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित

हिंजवडी ते शिवाजीनगर दरम्यान २३ किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो मार्गाचे काम ‘बांधा, वापरा व हस्तांतर करा’ या तत्त्वावर (बीओटी) पीएमआरडीएने हाती घेतले आहे. हे काम निविदा मागवून टाटा-सिमेन्स या कंपनीला दिले आहे.

या प्रकल्पासाठी सुमारे साडेसहा हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पास आवश्यकक असलेल्या सर्व प्रकारच्या मंजुरी राज्य सरकारने दिल्या आहेत.

चार महिन्यांपासून प्रस्ताव प्रलंबित

हा प्रकल्प बीओटी तत्त्वावर उभारणार असला, तरी त्यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारकडून प्रत्येकी २० टक्के, तर टाटा कंपनी ६० टक्के रक्कम देण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे.

Advertisement

त्यामुळे ‘व्हायबल गॅप फंडींग’च्या स्वरूपात केंद्राकडून १२०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता द्यावी, असा प्रस्ताव पीएमआरडीएने चार महिन्यांपूर्वीच केंद्राकडे पाठविला आहे.

मध्यंतरी केंद्राने प्रस्तावात काही त्रुटी काढल्या होत्या. त्यात सुधारणा करून पीएमआरडीएने पुन्हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी केंद्राकडे पाठविला आहे. अद्याप त्यावर निर्णय झालेला नाही.

Advertisement