देशातील बहुतांश शहरांच्या कचरा डेपोचा प्रश्न ऐरणीवर येत असतो. तिथं नियमावलीचा भंग होत असतो. राष्ट्रीय हरित लवादाचे त्यावर लक्ष्य असते. नियमभंग झाला, तर मोठा दंड केला जातो. राष्ट्रीय हरित लवादाने आता पुणे महापालिकेवर असेच ताशेरे ओढले आहेत.

दोन कोटी रुपये भरण्याचे आदेश

उरुळी कचरा डेपो मधल्या कचऱ्यावर सांगितल्याप्रमाणे प्रक्रिया न केल्याबद्दल राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने पुणे महापालिकेवर ताशेरे ओढले आहेत. एनजीटीने पुणे महापालिकेला आता इथली पर्यावरणाची हानी झाली आहे, ती रोखण्यासाठी दोन कोटी रुपये देण्याचेदेखील आदेश दिले आहेत.

उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी इथल्या कचरा डेपोचा प्रश्न गेले अनेक वर्ष चिघळलेला आहे. वारंवार आश्वासने देऊनदेखील महापालिका इथे कचरा टाकत असते, असा ग्रामस्थांचा आरोप आहे.

या पूर्वीच राष्ट्रीय हरित न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन महापालिका करत नाही, असा आरोप करत उरुळी देवाची आणि फुरसुंगीच्या ग्रामस्थांनी पुन्हा एकदा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते.

पर्यावरणाची हानी भरून काढण्याचा आदेश

एनजीटीच्या दिल्ली येथील प्रमुख बेंच समोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या सुनावणदरम्यान पुणे महापालिकेला दोन कोटी रुपये देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

या निधीचा उपयोग इथे झालेली पर्यावरणाची हानी भरून काढण्यासाठी करण्याची सूचनादेखील करण्यात आली आहे.

दोनशे टन कच-यावर प्रक्रिया

या सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्या ग्रामस्थांचे वकील असीम सरोदे म्हणाले ” पुणे महापालिकेने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे या ठिकाणी दोनशे टन कचरा प्रक्रिया करणारा नवीन प्रकल्प उभारायचे नियोजन केले आहे.

या पूर्वीचा आदेशानुसार फक्त कॅप्पिंग करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच कचरा डेपोमधील बायो मायनींगदेखील पूर्ण होत आले आहे.”

सद्यस्थिती अहवाल करण्याचे आदेश

राष्ट्रीय हरित लवादाने त्याची दखल घेतली. महापालिकेला लागलेला वेळ जास्त असल्याचे नमूद केले. त्यामुळेच महापालिकेने ग्रामस्थांना भरपाई देणे आवश्यक असल्याचेदेखील म्हणाले. पुणे महापालिकेला या प्रकरणी सद्यस्थिती अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.