file photo

मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचारी, अधिका-यांच्या बदल्यांचे नियम असतात. नियम पाळून बदल्या केल्या, तर त्यात वाद होण्याचे काहीच कारण नाही; परंतु सोईच्या ठिकाणी बदल्या करण्यासाठी राजकीय हस्तक्षेप केला जातो.

त्यावर उच्च न्यायालयाने आता राजकीय हस्तक्षेप करण्यास विरोध केला आहे. राजकीय नेत्यांचे अधिका-यांनी ऐकू नये, असे स्पष्ट मत उच्च न्यायालयाने नोंदविले.

कठोर नियमांची गरज

‘सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, नेमणुका इत्यादीविषयी सरकारी विभागांनी राजकीय नेत्यांचे ऐकताच कामा नये. यासंदर्भात सरकारी विभागांसाठी काहीतरी कठोर नियमच होण्याची गरज आहे.

Advertisement

बदल्या, नेमणुका यात त्रयस्थ व्यक्तींकडून राजकीय हस्तक्षेप होतो आणि गोंधळ निर्माण होतो. नियमांप्रमाणेच सर्व काही झाले तर अडचणी निर्माणच होणार नाहीत’, असे गंभीर निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले.

अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्याच्या याचिकेच्या निमित्ताने मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले.

काय आहे प्रकरण?

राजू अकृपे हे ठाण्यात अन्न सुरक्षा अधिकारी म्हणून कार्यरत असताना त्यांच्यावर १५ मार्च २०१८ रोजी निलंबनाची कारवाई झाली. त्यांनी त्याला महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकारणाकडे (मॅट) दाद मागितली; मात्र मॅटकडून समाधानकारक आदेश न झाल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

Advertisement

‘तत्कालीन विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्याकडे ओएसडी म्हणून कार्यरत असलेले संदीप पतंगे यांचा मी ज्या पदावर कार्यरत आहे, त्या पदावर डोळा होता. तो हेतू त्यांना साध्य करायचा होता.

त्यातूनच मुंडे यांनी मार्च-२०१८मध्ये सुरू असलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान राज्यात बंदी असूनही बेकायदा गुटखा विक्री होत असल्याचा मुद्दा लक्षवेधी सूचनेद्वारे मांडला’, असा आरोप अकृपे यांच्यातर्फे करण्यात आला,

तर ‘अधिवेशन सुरू असताना विधान भवनातील मुंडे यांच्या कार्यालयात राजू अकृपे हे आमदार सुधाकर भालेराव यांच्यासोबत आले आणि त्यांनी मला धमकावले’, असा आरोप पतंगे यांनी केला.

Advertisement

अकृपे यांचे निलंबन मागे

या पार्श्वभूमीवर, सरकारी कर्मचारी असूनही अकृपे यांनी विधानभवनात येऊन गैरवर्तणूक केली, असा आक्षेप मुंडे यांनी सभागृहात घेतल्यानंतर तत्कालीन अन्न व औषध प्रशासनमंत्री गिरीश बापट यांनी अकृपे यांची विभागीय चौकशी करण्यासह त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले.

त्यानुसार, त्यांच्यावर १९ मार्च २०१८ रोजी निलंबनाची कारवाई झाली. त्याविरोधात अकृपे यांनी मॅटमध्ये अर्ज केला होता. यावरील सुनावणी प्रलंबित असताना, अकृपे यांचे निलंबन मागे घेऊन त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्यात आल्याने त्यांचा अर्ज निरर्थक ठरला असल्याचा युक्तीवाद राज्य सरकारने मॅटसमोर मांडला होता.

Advertisement