Punelive24.com
Latest News, Videos, Web Stories and Photos from Pune

आता ओबीसी आरक्षणाचे काय ?

मराठा आरक्षणाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्यानंतर आता ओबीसी आरक्षणाबाबत दाखल केलेल्या याचिकेचं काय होणार, की असाच निकाल याबाबतीत दिला जाईल, याकडे लक्ष लागले आहे.

ऐतिहासिक ४८ तास

महाराष्ट्रासाठी 48 तास ऐतिहासिक ठरणारे आहेत. त्यात सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारची फेरविचार याचिका फेटाळली. त्याचा फटका मराठा आरक्षणाला बसला. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला निर्णय तोच आता कायम आहे.

त्या निकालानुसार मराठा आरक्षणाचे न्यायालयातील मार्ग बंद झालेले आहे. मराठा आरक्षणावर जवळपास अंतिम निकाल हाती पडलेला असतानाच उद्या आणखी एक मोठा निर्णय महाराष्ट्रासाठी असणार आहे. हा निर्णय असेल ओबीसी आरक्षणाचा.

पाच जिल्ह्यांतील निवडणुकांचं काय ?

सर्वोच्च न्यायालयानं अलिकडेच महाराष्ट्रातल्या पाच जिल्हा परिषद आणि त्या जिल्ह्यातल्या पंचायत समितीतील ओबीसींचं आरक्षण रद्द केलं. त्यामुळे तिथं पुन्हा निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. रद्द झालेल्या जागा खुल्या झाल्या.

या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी याचिका राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली, त्याचाही निकाल असेल. फेरविचार याचिकेवर निकाल ओबीसींच्या बाजूनं येणार का?

आला तर मग पाच जिल्ह्यातल्या जाहीर झालेल्या निवडणुकांचं काय होणार? की ओबीसींचंही आरक्षण रद्दच राहाणार याचा निकाल काही तासावर आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय ?

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवले आहे. यासंदर्भातील ठाकरे सरकारची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालायने फेटाळून लावली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणार राजकीय आरक्षण संपुष्टात आलं. हा राज्य सरकारसाठी मोठा झटका होता.

ओबीसींना 27 टक्क्यांच्यावर आरक्षण देऊ नका. 27 टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. या निर्णयाला ठाकरे सरकारने आव्हान दिलं होतं.

काय आहे प्रकरण ?

आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांवर असल्याप्रकरणी नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. तत्कालीन फडणवीस सरकारने नागपूरसह अकोला, वाशीम, नंदुरबार व धुळे जिल्हा परिषदांना मुदतवाढी दिली.

दरम्यान, नंदुरबार येथील एका सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. मुदतवाढ असल्याने सदस्यत्व रद्द करता येत नसल्याच्या कारणावरून सरकारच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

उच्च न्यायालयानं याचिका फेटाळल्यानं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं. सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारचा मुदतवाढीचा आदेश अयोग्य ठरवत सहा महिन्याच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले.

 

Leave a comment