मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षण अडचणीत असल्याचे सांगितले आहे. कारण मोदी सरकारने इम्पेरिकल डाटा देण्याचा नकार दिला आहे. त्यामुळे केंद्राने तो डाटा ओबीसीचा नाही असे सांगितले आहे.

त्यामुळे आरक्षण अडचणीत आले, असे छगन भुजबळ यांनी सांगितले आहे. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशमधील सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षण रद्द केले आहे.

त्या ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पालिका निवडणुकांसाठी 28 टक्के आरक्षण रद्द केले. तसेच आरक्षण रद् झाल्यावर भाजप नेते आणि महाविकास आघाडीतील नेत्यांमध्ये आरोप करत एकमेकांवर टीका केली आहे.

Advertisement

भुजबळ म्हणाले, केंद्र सरकारने ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी मदत करावी, पण ओबीसी आरक्षणाचा डाटा देण्याचा नकार केंद्र सरकारने दिला आहे. त्यामुळे आरक्षण देता येणार नाही.

त्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्ट देखील ठाम आहे. दिल्लीमध्ये काल ओबीसी नेत्यांची बैठक झाली आहे. त्यामध्ये मध्यप्रदेशाची याचिका आल्यावर त्याबाबतही तोच नियम कोर्टाने लागू केला.

त्यामुळे इतर राज्यामध्ये ओबीसी आरक्षण देण्याचा निर्णयाची प्रतीक्षा करत आहे. असे भुजबळ यांनी सांगितले आहे. दरम्यान संपूर्ण देशामध्ये ओबीसी निर्णयाची लाट पसरत आहे.

Advertisement

त्यामुळे केंद्र सरकारलाही वाटले पाहिजे आपण त्यावर हस्तक्षेप करायला पाहिजे. अशात केंद्र सरकारने एक पत्र प्रसिद्ध करून हस्तक्षेप करतो, मार्ग काढतो असे सांगितले आहे. याची माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.