पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वेचे तांत्रिक बाबींसाठी सर्वेक्षण केले जाणार होते; मात्र, शेतकऱ्यांनी विरोध केल्याने सर्वेक्षण न करताच अधिकाऱ्यांना माघारी फिरावे लागले. ‘महारेल’च्या अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांनी केलेल्या विरोधामुळे माघारी फिरावे लागले.

नोटिसा न देताच भूसंपादन

‘कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही आमच्या जमिनी देणार नाही,’ असा पवित्रा घेत हिवरे तर्फे नारायणगाव येथील शेतकऱ्यांच्या वतीने भूसंपादनाला हरकत घेत असल्याचा अर्ज उपविभागीय अधिकीरी सारंग कोडोलकर यांच्याकडे देण्यात आला आहे.

हायस्पीड रेल्वेच्या ‘जिओग्राफीक’ सर्वेसाठी तलाठी नामदेव सोनवणे यांच्यासह ‘महारेल’चे सर्वेक्षण अधिकारी हिवरे येथे आले होते.

Advertisement

भूसंपादनासाठीच्या नोटिसा न देताच हिवरे तर्फे नारायणगाव हद्दीतील जमिनींचे संपादन होणार आहे.

बागायती जमिनी जाणार

या रेल्वेमुळे या भागातील त्यामध्ये २७३ शेतकरी बाधित होत आहेत. या भागातील शेतकऱ्यांचा प्रमुख उत्पन्नाचा स्रोत असलेल्या द्राक्षबागांच्या जमिनीदेखील यामध्ये जाणार आहेत.

बारमाही फळ लागवडीखाली असलेल्या जमिनी भूसंपादनात गेल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. त्यात बहुतांशी शेतकरी अल्पभूधारक असल्याने त्यांच्या रोजीरोटीवर संकट येणार आहे.

Advertisement

त्यातच ‘जीएमआरटी’ प्रकल्पासाठीदेखील यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत. त्यामुळे रेल्वेसाठी भूसंपादनाला विरोध असल्याचे उपस्थित शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले.

या वेळी अवधूत बारवे, डॉ. सदानंद राऊत, उपसरपंच दिगंबर भोर, शिवदास खोकराळे, संजय भोर आदी शेतकरी उपस्थित होते.

योग्य मोबदला देऊनच भूसंपादन

शेतकऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होऊ देणार नाही. त्यांना विश्वासात घेऊन त्यांची घरे, जमीन, फळझाडे, जलवाहिन्या, विहिरी आदींच्या नुकसानीचा योग्य मोबदला देऊनच भूसंपादन केले जाईल, असे महारेलच्या वतीने सांगण्यात आले.

Advertisement