देशातील सर्वंच शिक्षण मंडळाच्या बारावीच्या मूल्यांकनाची माहिती येत्या दहा दिवसांत सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्याचबरोबर बारावीचा निकास ३१ जुलैपर्यंत सादर करण्याचा आदेश दिला.

मूल्यांकन धोरणाची मागविली माहिती

कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सीबीएसईसह देशभरातील विविध शिक्षण मंडळांनी बारावीच्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत. त्याऐवजी मूल्यांकन पद्धतीचा अवलंब करून विद्यार्थ्यांचा निकाल जाहीर केला जाणार आहे.

जे विद्यार्थी निकालावर समाधानी नसतील, त्यांच्यासाठी भविष्यात वेगळी फिजिकली परीक्षा आयोजित केली जाणार आहे. दुसरीकडे आंध्र प्रदेश राज्याने नियमित पद्धतीने म्हणजे फिजिकली सर्व विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्याचे ठरविले आहे.

या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने सर्व शिक्षण मंडळांना दहा दिवसांच्या कालावधीत मूल्यांकनाचे धोरण बनवून त्याची माहिती सादर करण्यास सांगितले आहे.

परीक्षेत हस्तक्षेपास नकार

परीक्षा कार्यक्रमात एकरूपता आणण्याच्या दृष्टीने कोणतेही निर्देश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. प्रत्येक राज्य आणि तेथील शिक्षण मंडळ परीक्षेबाबत आपले धोरण ठरविण्यास स्वतंत्र आणि स्वायत्त असल्याची टिप्पणी खंडपीठाने केली.

सामाजिक आणि शारीरिक दूरत्वाच्या नियमांचे पालन करीत प्रत्येक परीक्षा हॉलमध्ये 15 ते 20 विद्यार्थ्यांना बसविण्याची व्यवस्था कशी काय केली जाणार? अशी विचारणा खंडपीठाने आंध्र प्रदेश सरकारला या वेळी केली.

परीक्षा घेण्यासाठी 34 हजार 600 वर्गांची गरज भासणार असल्याचे तुम्ही सांगता, मग त्याची सोय कशी करणार, असा सवालही न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला.