ही विधेयके राज्य सरकार मागे घेणार नसेल, तर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा सरकारला पाठिंबा देणा-या घटक पक्षांनी दिला आहे. मुंबईत झालेल्या बैठकीत हा इशारा देण्यात आला.
विधेयके मागे घेण्यासाठी वाढला दबाव
केंद्र सरकारने केलेल्या तीनही कृषी कायद्याविरोधात गेल्या सात महिन्यांपासून आंदोलन सुरू असताना आता राज्य सरकारनं तीन कृषी विधेयके तयार केली आहेत.
त्यावर जनतेच्या सूचना मागितल्या असून, त्या येण्याआधीच सत्ताधा-यांना पाठिंबा देणा-या घटक पक्षांनी कृषी विधेयके मागे घेण्यासाठी दबाव वाढविला आहे.
तीन पक्ष सोडून सर्वांचाच विरोध
महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, कृषिमंत्री दादा भुसे आणि अन्नपुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी ज्या दिवशी ही विधेयके मांडली, त्याच दिवसापासून त्यांना विरोध सुरू झाला आहे.
अगोदर डाव्यांनी या विधेयकांना विरोध केला. नंतर व्यापा-यांशी शिक्षेच्या तरतुदीखाली विरोध केला. आता सरकारला पाठिंबा दिलेल्या घटक पक्षांनी विरोध केला आहे.
भारतीय जनता पक्षाचा तर राज्याच्या कृषी विधेयकांना विरोध असून, त्यांनी केंद्राचे कायदेच कसे चांगले आहेत, हे पटवून देण्यासाठी व्यापक मोहीम उघडली आहे.
नवे कायदे फसवणूक करणारे
नवे कृषी कायदे शेतकऱ्यांची फसवणूक करणारे आहेत, अशी टीका घटक पक्षांनी केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला; पण आता त्यांनी कायद्यात दुरुस्तीला संमती दर्शवली असल्याचा उल्लेखही घटक पक्षांनी पत्रकार परिषदेत केला.
कायदे रद्दच करा
महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षाचे नेते सरसकट हे कायदे रद्द करण्याची भूमिका दिल्लीत घेतात; पण मुंबईत विधानसभेत हेच कायदे दुरुस्त कjtन सादर करतात.
ते अत्यंच चुकीचं आहे. कायदे दुरुस्त करण्यापेक्षा ते रद्द करण्यात यावेत. शेतकऱ्यांना डोळ्यासमोर ठेवून राज्य सरकारने नवा कायदा तयार करावा, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केली.
