File Photo

नवी दिल्ली: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन त्यांच्यांशी एक तासभर चर्चा केल्याचे राजकीय अर्थ काढले जात होते.

आता पवार यांनीच या भेटीबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. राष्ट्रहिताच्या मुद्यावर ही भेट होती, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

गाठीभेटीनं उंचावल्या होत्या भुवया

ईडीने माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि एकनाथ खडसे यांची चौकशी सुरू केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पवार यांनी मोदी यांची भेट घेतल्याने चर्चांना उधाण आलं होतं. त्याआधी पवार आणि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह यांची भेट घेतली होती.

Advertisement

त्यानंतर लगेचच मोदी यांच्याबरोबर भेट झाल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. या दोन्ही नेत्यांच्या भेटीचा तपशील बाहेर न आल्याने या भेटीचे राजकीय अर्थ काढले जात होते.

पवार नेमकं काय म्हणाले?

पवार यांनीच ट्वीट करून या चर्चांना पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न केला आहे. पंतप्रधानांशी माझी भेट झाली. या भेटीत राष्ट्रीय हिताच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. पवार यांनी या ट्वीटसोबत पंतप्रधानांना देण्यात आलेलं एक पत्रंही पोस्ट केलं आहे.

बँकिंग अधिनियमामधील दुरुस्तीबाबतचं हे पत्रं होतं. त्यामुळं या भेटीत बँकिंग अधिनियमावरही चर्चा झाल्याचं स्पष्ट होत आहे.

Advertisement

पवारांचं पत्रं

बँकिंग दुरुस्ती विधेयकाचा उद्देश आणि तरतुदी आवश्यक आहे; मात्र असं करताना संविधानात सहकाराबाबत निर्धारित करण्यात आलेल्या सिद्धांताला छेद तर देत नाही ना हे पाहिलं पाहिजे, असं या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे. केंद्र सरकारने नव्याने सहकार खातं तयार केलं आहे. या खात्याची जबाबदारी अमित शाह यांच्याकडे देण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर पवारांनी लिहिलेल्या या पत्राला अधिक महत्त्व प्राप्त झालं आहे.

म्हणून पवार भेटले

बँकिंग रेग्युलेटरी अॅक्टमध्ये बदल करण्यात आला असून तो सहकारी बँकांसाठी धोकादायक आहे. याबाबत पवार यांनी मोदी यांच्याशी फोनवर चर्चाही केली होती; मात्र या विषयावर भेटून चर्चा करू असं मोदी यांनी सांगितल्यानंतर प्रत्यक्ष भेट घेऊन या विषयावर अधिक चर्चा झाली, अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी दिली.

बँकिंग रेग्युलेटरी कायद्यात नवीन बदल केल्याने जे लोक बँकांकडून कर्ज घेतील, त्यांना बँकेचे अडीच टक्के शेअर घेणे बंधनकारक करण्यात आलं आहे. तसेच कर्ज परत केल्यानंतर हे शेअर कुणालाही विकण्याचा अधिकार संबंधित व्यक्तीला देण्यात आला आहे असे आदेश रिझर्व्ह बँकेने काढले आहेत.

Advertisement

यापूर्वी हे शेअर बँकेलाच पुन्हा देण्याचा नियम होता; मात्र अशापद्धतीने खुल्या बाजारात शेअर विकल्यास सहकारी बँक धनाढ्य लोकांच्या हातात जाण्याची भीतीही, मलिक यांनी व्यक्त केली.