पुणे महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या 23 गावांच्या विकास आराखड्यावर पीएमआरडीएने हरकती मागवल्या आहेत. यासाठी 30 दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे.
हरकतींवर सुनावणी घेणार
29 जुलै रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत पीएमारडीएच्या प्रारूप आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर 30 जून रोजी महापालिका हद्दीत समाविष्ट केलेल्या 23 गावांचे नियोजन प्राधिकरण म्हणूनही पीएमारडीएची नियुक्ती करण्यात आली.
या हरकती आणि सूचनांवर सुनावणी घेऊन येत्या काही महिन्यांत विकास आराखडा मंजूर केला जाईल, अशी माहिती पीएमआरडीए आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे यांनी दिली.
जोरदार राजकारण
पुणे महापालिकेत नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या 23 गावांच्या विकास आराखड्यावरुन राजकीय वाद पेटला आहे. या 23 गावांचा विकास आराखडा एकीकडे राज्य सरकारनेल पीएमआरडीएकडे दिला आहे, तर दुसरीकडे या 23 गावांचा विकास आराखडा महानगरपालिकाच करेल यावर सत्ताधारी भाजप ठाम आहे. त्यामुळे 23 गावांच्या मुद्द्यावरुन पुण्यातील राजकारण पुन्हा एकदा तापलं आहे.
भाजपच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का
पुणे महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या 23 गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी भाजपने घाईघाईने खास सभा आयोजित केली होती; पण या सभेपूर्वीच राज्य सरकारनं विकास आराखडा थेट स्वतःच्याच ताब्यात असलेल्या पीएमआरडीएकडे घेतला. यामुळे भाजपच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला होता.
राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांकडे जबाबदारी
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांकडे नव्या तेवीस गावांची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. पुणे महापालिका क्षेत्राला लागून असलेल्या 23 गावांचा महापालिकेत समावेश करण्याचा निर्णय गेल्या वर्षअखेरीस राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या आदेशाने झाला होता.
23 गावांमधील जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांतील पदेही संपुष्टात आल्याने पुणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे पुढाकार घेत, या गावांमध्ये समन्वयासाठी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांकडे जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
संबंधित गावांसाठी समन्वयाची जबाबदारी देण्यात आलेले पदाधिकारी गावाला भेट देऊन, नागरिकांच्या अडचणी जाणून घेतील आणि त्या सोडवण्याचा प्रयत्न करतील, अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे देण्यात आली होती.
