ओबीसी आरक्षण रद्द केलेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांना स्थगिती देण्याची मागणी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी केली होती. याच मागणीसाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते.

सर्वोच्च न्यायालयानं ही जबाबदारी निवडणूक आयोगावर सोपविली. राज्य सरकारनंही निवडणूक आयोगाला विनंती केल्यामुळं अखेर जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांची निवडणूक स्थगित करण्यात आली आहे.

कोरोनाचं कारण

कोरोनाची दुसरी लाट अद्याप पूर्ण ओसरली नसतानाच तिसऱ्या लाटेची आणि डेल्टा प्लसचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार होण्याची भीती लक्षात घेऊन राज्यात कडक निर्बंध लागू असल्याने राज्यातील पाच जिल्हा परिषद व त्यांतर्गतच्या 33 पंचायत समित्यांमधील रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांची प्रक्रिया आज आहे.

Advertisement

त्या टप्प्यावर स्थगित करण्यात येत असल्याची घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी केली.

निवडणूक रद्द, आचारसंहिता उठली

मदान यांनी सांगितले, की धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम आणि नागपूर या 5 जिल्हा परिषदांमधील 70 निवडणूक विभाग आणि 33 पंचायत समित्यांमधील 130 निर्वाचक गणांमधील पोटनिवडणुकांसाठी 19 जुलै 2021 रोजी मतदान होणार होते; परंतु 7 जुलै 2021 रोजी राज्य शासनाने कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर या पोटनिवडणुका स्थगित करण्याची विनंती राज्य निवडणूक आयोगाला केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आणि राज्य शासनाची विनंती लक्षात घेऊन राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य शासनाकडून कोरोनाबाबत अधिकची माहिती आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सविस्तर अहवाल मागविले होते.

Advertisement

त्याआधारे आयोगाने या निवडणुका आज आहे त्या टप्प्यावर स्थगित केल्या. त्यामुळे या पोटनिवडणुकांसाठी लागू असलेली आचारसंहितादेखील आजपासून शिथिल करण्यात आली आहे.

 

Advertisement