ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी टाळेबंदीदरम्यान खासगी कामासाठी विमान प्रवास केला व त्याचा खर्च वीज कंपन्यांना भरण्यास भाग पाडले, असा आरोप करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. त्यावरच्या सुनावणीत या याचिकेला २८ तारखेपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राऊत यांना दिले आहेत.

राऊत आणि वाद हे समीकरण
राज्यात तीन पक्षांचे सरकार असताना सहकारी मंत्र्यांविरोधात तसेच सरकारविरोधात भूमिका घेऊन वाद निर्माण करणारे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने अडचणीत आले आहेत. टाळेबंदीच्या काळात खासगी कामासाठी प्रवास करून बिले मात्र वीज कंपन्यांना भरायला भाग पाडल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.

खासगी कामाचा खर्च वीज कंपन्यांवर
भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यम कक्षाचे प्रमुख विश्वास पाठक यांनी राऊत यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. खासगी कारणांसाठी प्रवास केला. या खर्चाचा बोजा ऊर्जा खात्याच्या अखत्यारीतील चारही कंपन्यांवर टाकण्यात आला, असा आरोप करून, राऊत यांच्या बेकायदा चार्टर्ड प्रवासावर करण्यात आलेला बेकायदा खर्च वसूल करण्याचे आदेश महावितरण, महाजनको, महाट्रान्स्को आदी कंपन्यांना द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.

Advertisement

पाठक यांचा आरोप काय?
मुख्यमंत्र्यांच्या अनुमतीशिवाय कुणालाही खासगी विमानाने सरकारी खर्चाने प्रवास करता येत नाही. राऊत यांनी सगळ्या नियमांचं उल्लंघन करून खासगी विमानातून सरकारी खर्चाने प्रवास केला आहे. नियमांचं उल्लंघन केल्याने राऊत यांना उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रिमंडळातून हटवावं अशी मागणी पाठक यांनी केली आहे.

कधी केला प्रवास
टाळेबंदीच्या काळात नितीन राऊत यांनी १२ जून, २ जुलै, ६ जुलै रोजी मुंबई-नागपूर, तर ९ जुलै रोजी औरंगाबाद, मुंबई, नागपूर, दिल्ली असा चार्टर्ड फ्लाईटने प्रवास केल्याचे माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत ‘महानिर्मिती’ कडून समजल्याचा दावा पाठक यांनी केला होता.

Advertisement