पुणे – राज्यातील ओबीसी (OBC) आरक्षणाचा प्रश्‍न सुटेपर्यंत राज्यातील निवडणुका (Election) पुढे ढकलण्याचा कायदा विधीमंडळाने मंजूर केला. विशेष म्हणजे राज्यपालांनीही या कायद्यावर सही केल्याने कायदा लागू करण्यात आला. त्यामुळे, राज्यातील (maharashtra) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Election) सहा महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या.

मात्र, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court) गेल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) निवडणूक तारखांचा खेळ अखेर थांबवला आहे.

लवकरात लवकर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करा असे थेट आदेशच सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे महापालिका निवडणुकांचा (corporation) मार्ग मोकळा झाला आहे.

दरम्यान, आता निवडणूक संदर्भात आणखी एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. गेल्या एक ते दिड वर्षापासून रखडलेल्या शहरातील पथारी व्यावसायिकांच्या प्रतिनिधींची रखडलेली निवडणूक प्रक्रीया अखेर महापालिका प्रशासनाने सुरू केली आहे.

केंद्र शासनाच्या पथ विक्रेता 2014 नुसार, पथारी व्यावसायिकांच्या शहर फेरीवाला समितीसाठी पथपदाथावरील विक्रेत्यांचे प्रतिनिधी निवडणूकी (Election) द्वारे निवडण्यात येणार आहेत.

या निवडणूकीसाठीची 22899 नोंदणीकृत पथारी व्यावसायिकांची यादी महापालिका प्रशासनाने शनिवारी पालिकेच्या संकेतस्थळावर जाहीर केली आहे.

या यादीवर पुढील 15 दिवसात हरकती आणि सूचना नोंदविता येणार आहेत. त्यासाठी, महापालिकेच्या 15 क्षेत्रीय कार्यालये,

पाच परिमंडळे तसेच अतिक्रमण विभागात या मतदार याद्या उपलब्ध असून त्यावर 5 सप्टेंबर पर्यंत हरकती नोंदविता येणार आहेत.

या हरकतींच्या सुनावनीनंतर अंतीम मतदार यादी जाहीर करून पालिकेकडून पथारी व्यावसायिक प्रतिनिधींची निवडणूक (Election) घेण्यात येणार आहे.

या निवडणूकीसाठी महापालिकेकडून गेल्या दोन वर्षांपासून कामगार आयुक्तांकडे पाठपुरावा सुरू होता. मात्र, करोनामुळे ही प्रक्रीया अद्याप सुरू करण्यात आलेली नव्हती.

नगरविकास विभागाने फेरीवाला समितीसाठी पथारी संघटनांचे प्रतिनिधी निवडण्यासाठी निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

या निवडणूकीसाठी 22 हजार 889 मतदारांची प्रारूप यादी जाहीर केली आहे. ही मतदार यादी अंतिम झाल्यानंतर पुढील प्रक्रिया पूर्ण करून आॅक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात निवडणूक पार पडेल.