अनेक अधिकारी सरकारी वाहने वापरतात; पण तरीही महापालिकेकडून वाहन भत्ता घेतात. त्यामुळे महापालिकेला लाखो रुपयांचा भुर्दंड बसला आहे. पुणे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचा हा वेगळाच पराक्रम उघड झाला आहे.
अधिका-यांच्या वेतनातून वसूल करणार
सरकारी वाहने घेऊनही वेगळा वाहनभत्ता लाटल्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी उघडकीस आणले आहे.
महापालिकेने हे पैसे संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वेतनात कपात करून वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पण केवळ वेतन कपात उपयोगाची नाही तर अशा अधिकाऱ्यांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी वेलणकर यांनी केली आहे.
आता वाहन किंवा भत्ता
दोन्ही फायदे उपभोगणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आता यापुढे एकतर वाहन मिळेल किंवा भत्ता दिला जाईल, असा निर्णय आता महापालिकेने घेतला आहे.
पुणे महानगरपालिकेतील क्लास वन अधिकाऱ्यांना सरकारी वाहने दिली जातात. जर कोणी अधिकारी खासगी वाहने वापरत असतील, तर त्यांना वाहन भत्ता दिला जातो.
आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त, अधीक्षक अभियंता, मुख्य अभियंता, आरोग्य प्रमुख, सहाय्यक आरोग्य प्रमुख यांना सरकारी वाहने दिली जातात; मात्र पुणे मनपातील अनेक अधिकारी असे आहेत, ज्यांनी सरकारी वाहनेही वापरली आणि वाहन भत्ताही घेतला.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वाहनभत्त्या पोटी 4 हजार 200 रुपये तर, कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना 3 हजार 150 रुपये वाहन भत्ता दिला जातो.
